Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईतील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य दिव्य स्मारक निर्माण करण्याची घोषणा आम्ही केली. तसेच या स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र भूमिपूजन होवून एक वर्ष झाला तरी या शिवस्मारकाच्या कामास गती देण्यास आम्ही कमी पडल्याची स्पष्ट कबुली भाजप सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिवाजी स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिली.
नरिमन पाँईट परिसरातील मनोरा आमदार निवासात ते काही निवडक पत्रकारांशी बोलत होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर स्मारकाच्या उभारणीसाठी निविदा मागविण्यात आली. मात्र त्यास एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी त्यावर अद्याप निर्णय होवू शकला नसल्याची कबूली देत आतापर्यंत स्मारकाच काम मार्गी लागण अपेक्षित असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
त्याचबरोबर या निविदेच्या कामास गती न देण्यामागे मंत्रालयातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्याकडूनच अडथळा आणला जात आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही बाब घालण्यात आल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी चुकीचे सल्ले दिल्याने स्मारकाचे काम रखडल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला.
मी दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांना भेटून ठोस भूमिका घ्यावी अस सांगणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मेटे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारशी दंड थोपटणार?
देशभरात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ज्यांनी आंदोलन केलं त्यांना एकत्र करून लढा अधिक तीव्र करणार आहे. २५ फेब्रुवारीला दिल्लीत बैठक घेऊन सर्व समाजातील नेत्यांना एकत्र करणार महाराष्ट्रात मराठा, धनगर समाजाचे नेते तर देशातील जाट, पाटीदार, गुरजरसह अनेक नेत्यांना करणार एकत्र आणणार असून शेतकऱ्यांच्या मुद्दयावर खासदार राजू शेट्टी एनडीए मधून बाहेर पडत शेतकरी नेत्यांना एकत्र केलं. त्याधर्तीवर आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्व समाजाच्या नेत्यांना एकत्र करणार असल्याची घोषणा करण्याचा विनायक मेटे यांनी केली.
यापूर्वी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी यापध्दतीचा प्रयत्न केला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून ते तुरुंगात असल्याने भुजबळांचा ओबीसी फॉम्युर्ला वापरून आरक्षण मागाणाऱ्या समाजाचे नेते होणार का? याचे उत्तर काळच देईल.
