मागासवर्गीयांच्या ४४९ औद्योगिक संस्था सरकारच्या मदतीच्या प्रतिक्षेत इतर सहकारी संस्थांना थेट तर मागासवर्गीयांच्या संस्थांना बँकेकडून मदतीची अट

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील उद्योगांना चालविण्यासाठी आणि त्या उद्योगांमधून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारकडून थेट आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र मागासवर्गीयांच्या ४४९ औद्योगिक सहकारी संस्थांना थेट मदत देण्याची ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात देवूनही त्यास अद्याप आर्थिक मदत दिली नसल्याने हे उद्योग उभे राहू शकले नाहीत. त्यामुळे या संस्था आजही राज्य सरकारच्या मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय समाजातील होतकरू मुलांना औद्योगिक संस्था स्थापन करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता २००४ साली राज्य सरकारकडून धोरण तयार करण्यात आले. या धोरणानुसार सहकारी तत्वावर संस्था स्थापन करणाऱ्यांना ३५ टक्के दिर्घ मुदतीचे कर्ज, आर्थिक ३५ टक्के भागभांडवल, २५ टक्के बँकेचे कर्ज आणि ५ टक्के स्वत:चा सहभाग या तत्वावर मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार ३७२ औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात यापैकी १७२ संस्थांची प्रकरणे मंजूर करत मंजूर झालेल्या निधीतील तोकडी रक्कमच देण्यात आली. उर्वरित थकीत मंजूर रक्कम त्यांना अद्याप दिली नाही. तर उर्वरीत संस्थांचे प्रस्तावच मंजूर केले नाही. त्यातच राज्य सरकारने या प्रकल्पांना थेट मदत करण्याचा निर्णय बदलत ही योजना बँके मार्फत राबविण्याचा हेतुपुरस्सर निर्णय घेतल्याचा आरोप मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला.

यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असता त्यावर तत्कालीन सचिव आर.डी. शिंदे यांनी शासनाकडून निधीची उपलब्धता होताच निधीचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे  सांगितले. त्यानंतरही या मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांना निधीचे वाटप करण्यासंदर्भात तीनवेळा या खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश दिले. तरीही या संस्थांना राज्य सरकारकडून २०१४ सालापासून अद्यापही छदाम देण्यात आला नसल्याचे समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला हजारो कोटी रूपयांचा निधी मागासवर्गीयांच्या उद्योग संस्थाना देण्यासाठी मंजूर केला जातो. मात्र हा निधी जाणीवपूर्वक लँप्स केला जात असल्याचा आरोप या समितीने करत त्यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांना निवेदन दिले आहे. त्यावर शेट्टी यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत रखडलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मंजूरी देण्याची मागणी केली.