मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील रस्ते विकासासाठी आवश्यक ते भूसंपादन जलदगतीने करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मलबार हिल येथील सह्याद्री शासकिय निवासस्थानी आयोजित केंद्र शासनाच्या भारतमाला या राज्यातील रस्ते विकासाच्या योजनेचा आढावा घेताना ते बोलत होते. या बैठकीला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सचिव युधिविर मलिक उपस्थित होते.
या वेळी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्हयात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामाचा जिल्हानिहाय आढावा विडिओ कॉन्फरन्स द्वारे घेण्यात आला.
केंद्र शासनातर्फे राज्यात मार्च अखेर पर्यंत दीड ते पावणेदोन लाख कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे प्रस्तावित आहेत. रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या परवानगीबाबत वन विभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकारीही बैठक घ्यावी असे निर्देश मार्चपर्यँत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहित करून दिल्यास पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करता येईल असे केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
राज्यात २ हजार किलोमीटरच्या रस्ते विकास कामाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार भूसंपादनची गती वाढवावी. मुंबई गोवा चौपदरीकरण, कल्याण निर्मल रस्त्याचे कामाविषयी त्यांनी अधिकाऱ्यांशी यावेळी चर्चा केली.