Breaking News

प्रकाश आंबेडकर यांचा इशारा, भाजपा-आरएसएसच्या गुंडांना …

महाराष्ट्रात फुले – शाहु – आंबेडकरांच्या विचारांना काही महत्व आहे का ? असा संतप्त सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्स या सोशल मायक्रो ब्लॉगिंगवर ट्विट करत केला.

प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, जय श्रीराम बोल म्हणत कणकवली येथील मुस्लिम व्यक्तीला बेदम मारहाण करण्यात आली या पार्श्वभुमीवर त्यांनी संताप व्यक्त करत एकनाथ शिंदे आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या निवडणूक फायद्यासाठी जातीय द्वेषाचा विषाणू आयात केला असल्याचा आरोपही यावेळी केला.

भाजपा आणि आरएसएस यांच्यावर टीका करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, दंगली भडकावणे, ध्रुवीकरण करणे याशिवाय धार्मिक आणि जातीय दुफळी वाढवून निवडणुकीत फायदा मिळवणे यावरच भाजपाचा विश्वास असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका करत मी जवळपास वर्षभरापासून हेच सांगतोय की भाजपा-आरएसएसच्या गुंडांना दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि मुस्लिमांनी सतत भीतीखाली जगावे असं वाटत आलं आहे.‌ कारण, असं झाल्यास भाजपा-आरएसएस कायम सत्तेत राहतील असेही यावेळी नमूद केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी वंचितने सुचवला ठोस उपाय

महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे. कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा परिणाम आहे. त्यामुळे बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात मांडली.

महाविकास आघाडीला वंचितने ३९ महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा समावेश एकत्रित जाहीरनाम्यात व्हावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

कृषी संकट आणि कर्जातून मुक्तीसाठी…

विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू आम्ही मांडले आहेत. ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात भर पडली आहे, असे वंचितने महाविकास आघाडीला दिलेल्या मसुद्यात म्हटले आहे. कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे, खते आणि डिझेल यांसारख्या सर्व कृषी निविष्ठांवरील सबसिडी कमी न करणे, विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे, कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे, कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते. त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे, सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे १००% खाजगीकरण रद्द करणे, निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे आदी मुद्यांची चर्चा यात करण्यात आली आहे.

शेतक-यांच्या विकासासाठी सुचविला कार्यक्रम

– एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करावी.
– शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे
– दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून द्यावी.

Check Also

पंतप्रधान मोदी यांचा आरोप, ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा कट

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले आणि ओबीसी समाजाचे संपूर्ण आरक्षण काढून घेऊन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *