नुकत्यात झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशऩात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई महानगर वगळता राज्यातील इतर भागातील ३०० आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर केला. गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांच्या घोषणेची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी रि ओढत त्यांनीही आपल्या भाषणात आमदारांना घरे देणार असल्याची घोषणा केली. परंतु मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या या घोषणेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला एका पर्याय सुचविला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर सर्वस्तरातून टीका होऊ लागल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही सरकारला फटकारले आहे.
केवळ आमदारांसाठी गृहनिर्माण योजना नको. गृहनिर्माण योजनेतील घरांमध्ये आमदारांसाठी कोटा ठेवावा, हे योग्य असल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त करत पण आमदारांना घर देताना त्याची योग्य ती किंमत घेतली पाहिजे, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
या निर्णयाबाबत शरद पवार राज्य सरकारच्या पक्षातील मंत्र्यांशी चर्चाही करणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे शरद पवार यांनी आमदारांच्या घराच्या निर्णयावरुन सरकारला फटकारल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत आमदारांना घरे देण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यावर जोरदार टीका सुरु झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांना दिली जाणारी घरे मोफत नसल्याचे स्पष्ट केले. आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत, बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असं ट्विट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे. त्यामुळे आमदारांना फुकटात घरे मिळणार नसल्याचं आव्हाड म्हणाले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मी आणि सदाभाऊ खोत सोडलं तर अनेकांकडे दोन दोन तीन तीन घरे आहेत. त्यामुळे आमदारांना घरे देण्याची गरज नाही. कुणी आमदार होण्यासाठी नारळ दिला नव्हता. या लोकांना रोज डिप्लोमसी करावी लागत आहे. कशाला हवे घर? असा सवाल केला.
