महाजनादेश यात्रा काढणाऱ्यांनो आधी पाच वर्षाचा हिशोब द्या जनतेला फसविल्याचा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
भाजप-शिवसेना सरकारने पाच वर्षात काहीही काम केले नसल्यामुळेच यात्रा काढून न केलेल्या कामाची दवंडी पिटण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. या सरकारने राज्यातील जनतेची दिशाभूल करुन केवळ फसवणूकच केली आहे. या फसवणुकीचा हिशोब त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात वारेमाप आश्वासने दिल्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास टाकून सत्ता दिली. परंतु पाच वर्षात त्यांनी एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. या सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला. त्याचाच परिणाम म्हणून पाच वर्षात तब्बल १४ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी कर्जमाफीचा गवगवा केला पण आजही ३० लाख शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करुन मालामाल झाल्या पण त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. पिकाला हमी भाव, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन फक्त आश्वासनच राहिले. खरीप हंगामासाठीचे पीककर्ज वाटप २५ टक्केही झाले नसून सरकारी बँकांच्या उदासिन धोरणामुळे ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले आहेत. २०१६ च्या कर्जाचे पुनर्गठन करुनही बँका त्या कर्जावर १४ ते १६ टक्के व्याज आकारणी करुन शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत.
राज्यातील तरुणांचीही या सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या दोन्ही संकल्पना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. या गुंतवणुकीतून ३६ लाख रोजगार निर्माण होतील हा सरकारचा दावा खोटाच निघाला. ७२ हजार जागांसाठीची मेगा भरती, २४ हजार शिक्षक भरतीच्या घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात एकालाही नोकरी मिळालेली नाही. मुद्रा योजनेतून लाखो रोजगार निर्माण झाल्याचा सरकारचा दावाही फसवाच निघाला आहे. नोकरीची आशा लावून बसलेल्या बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी सरकारने केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाच वर्षात राज्यात मोठ्या उद्योगाची उभारणी झालेली नाही. नागपूरच्या मिहानमध्ये सत्यम, विप्रो, एल अँड टी, व इतर आयटी कंपन्या आल्या पण रोजगार निर्मिती झाली नाही. पतंजली फूड पार्कसाठी २३० एकर जमीन देण्यात आली पण प्रकल्प अद्याप उभा राहिला नाही आणि रोजगारही निर्माण झाला नाही. राज्यातील वाहन उद्योगालाही सरकारच्या धोरणांमुळे घरघर लागली आहे. औरंगाबाद एमआयडीसी मधील वाहन उद्योगांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादन बंद केल्यामुळे लाखभर कामगार बेरोजगार झाले. वाहन विक्रीची २५० शोरुम्स बंद करावी लागल्याने तिथले कामगारही बेरोजगार झाल्याचे ते म्हणाले.
भ्रष्टाचारात तर हे सरकार आकंठ बुडालेले आहे. समृद्धी महामार्ग घोटाळा, चिक्की घोटाळा, एसआरए घोटाळा, आदिवासी विभागातील घोटाळा, जलयुक्त शिवार योजनेसह अनेक घोटाळे झाले पण कसलीही चौकशी न करता मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना क्लीनचिट देऊन टाकली. त्या भ्रष्ट मंत्र्यांचा हिशोब जनतेला द्यावा. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पाच वर्ष टोलवाटोलवी केली आणि निवडणुकीच्या तोंडावर अनुसूचित जमातीच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घोषीत करुन या समाजाची बोळवण केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलमधील स्मारकाची एक विटही रचलेली नाही. फक्त निवडणुकीसाठी या स्मारकांचा वापर करण्यात आला. कोणत्याही समाज घटकाला हे सरकारने न्याय देऊ शकले नाही. पाच वर्ष निराशा आणि फसवणूक केलेले लोक पुन्हा फसव्या घोषणा करण्यासाठी रथयात्रा काढत आहेत. पण राज्यातील जनता यांच्या भूलथापांना यावेळी बळी पडणार नसल्याचा विश्वासही त्यांनी केला.