महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करूनही कर्नाटक सरकार दुटप्पी भूमिका अवलंबत आहे. त्यामुळे आता मराठी बांधवांच्या संरक्षणासाठी सरकारने खंबीर भूमिका घेतली पाहिजे, कर्नाटकला ईट का जवाब पत्थर से देण्याची गरज आहे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात केली.
आज महाराष्ट्र बेळगाव एकीकरण समितीने आयोजित मोर्च्यात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेश बंदी केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आज उपस्थित केला.
यावेळी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावाद गेल्या ६१ वर्षापासून प्रलंबित आहे. कर्नाटक सरकारकडून सतत दुटप्पी भूमिकेचा अवलंब केला जात आहे. एकप्रकारे महाराष्ट्र राज्यातील लोकप्रतिनिधींना अडवलं जातंय हे म्हणजे आपण भारत-पाकिस्तान सीमेवर राहतो का असा प्रश्न पडल्याचे दानवे म्हणाले.
बेळगाव कर्नाटक सीमावादातील ८७५ गावांचा प्रश्न हा आजचा नाही, तरी जत, सोलापूर, अक्कलकोट मध्ये कर्नाटक सरकार सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतोय, यामुळे तेथील मराठी बांधवांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने, विधिमंडळ व सरकारने यासाठी एकत्र आलं पाहिजे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व तेथील नेते ज्याप्रमाणे एकत्र येऊन आक्रमक भूमिका मांडतात त्याप्रमाणे सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे अशी मागणीही दानवे यांनी केली.