गुन्हेगारी व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांचे राजकिय पक्षांना सूचना

मुंबई : प्रतिनिधी
निवडणुकांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये, असे आवाहन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.
येथे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.
परिषदेच्या आयोजनाबद्दल आयोगाचे अभिनंदन करून राज्यपाल म्हणाले की, निवडणूक सुधारणांच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण पावले टाकली आहेत; परंतु राजकीय पक्षांनीदेखील सहकार्य करण्याची गरज आहे. केवळ जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ते टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये.
दुर्बल, दिव्यांग आदी सर्वच वंचित घटकांना निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. लोकशाहीत युवकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा असतो. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यांतील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांना सोबत घेऊन समावेशकता वाढविली पाहिजे. तेथे ‘डेमोक्रसी क्लब’ स्थापन करायला हवेत व समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. त्याचबरोबर देशविदेशातील निवडणुकांसंदर्भातील उल्लेखनीय कामगिरी आणि संकल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी ‘‍डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ निर्माण केला पाहिजे.
मुंडे म्हणाल्या की, निवडणुकांमध्ये मतदान आणि उमेदवार अशा दोन्ही बाजूने पारदर्शकता असायला हवी. कारण लोकशाहीत प्रजेच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्या असतात. प्रजेला अर्थात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ असते. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते टाळण्याकरिता कामाचे स्पष्टपणे वर्गीकरण झाले पाहिजे. त्याचबरोबर लोकशाहीचा सर्वंकष विचार करताना समाजमाध्यमांचा होणारा गैरवापर आणि त्यावर निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजे. सक्तीच्या मतदानासंदर्भातही व्यापक विचारमंथनाची आवश्यकता आहे.
विखे- पाटील म्हणाले की, सुदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वतंत्र स्थान राखणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा पूर्णत: स्वतंत्र आहे, याचे भान राज्य शासनाने कायम राखले पाहिजे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली पाहिजे.
परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट करताना सहारिया म्हणाले की, ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव आणि महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंती वर्षानिमित्त ही परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आव्हाने, या निवडणुकांचे महत्व आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूकविषयक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी; तसेच संकल्पना व विचारांचे आदानप्रदान या दोन दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. आर्थिकबळाचा वापर, समाजमाध्यमांचा गैरवापर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कमी महत्व देण्याचे प्रकार, त्यासंदर्भातील अतिशय कमी संशोधन अशा विविध विषयांवर दोन दिवसांत चर्चा होईल. त्या माध्यमांतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्व आणि गांभीर्य अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आहे.
परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगांच्या माहितीचे संकलन असलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन्स इन इंडिया’ आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक (एडीआर) रिफॉर्म्स या संस्थेच्या ‘अ कंपॅरेटीव्ह ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. एडीआरचे अजित रानडे यावेळी उपस्थित होते. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले. या परिषदेस बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले आहेत.