पंतप्रधान मोदींनी मराठा महासंघाच्या या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत जनतेचा अपमान करत असल्याचा खेडेकर यांचा आरोप

मुंबई-चिखली: प्रतिनिधी

कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरीही राज्यघटनेने सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेवून जनतेचा अपमान करत असल्याचा आरोप मराठा महासंघाचे नेते पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी करत त्यांना जाहीररित्या प्रश्न विचारून याची उत्तरे द्यावी अशी मागणी केली.

जय जिजाऊ मित्रांनो ,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे या निमित्ताने सतत काही अनावश्यक व टाळण्यासारखे काम करत असताना जाणवते. कोरोना व्हायरसचा फैलाव टाळण्यासाठी काम करत असलेल्या डॉक्टर नर्सेस पोलिस इतर मेडिकल व समाज बांधव यांच्या प्रती कृतज्ञता व आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी टाळ्या वाजवल्या…..

आता ५ एप्रिल रोजी रात्री सर्व देशभर ९ वाजता ९ मिनिटे सर्व घरात विजेचे सर्व दिवे बंद करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे. तर त्याचवेळी प्रत्येक घरवाल्यांनी आपापल्या घराबाहेर ९ मेणबत्त्या किंवा तेलाचे दिवे , टॉर्च उजेड करायचा आहे. याबद्दल बरीच चर्चा सुरू झाली आहे….

मला तांत्रिक बाबी शिवाय काही मुलभूत समस्या बाबतीत विचार मांडायचे आहेत..

(१) भारतीय राज्यघटना फेडरल स्वरुपात आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांच्या अधिकारांचे वाटप करण्यात आले आहे…

२२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यू जाहीर करण्यापूर्वी प्रधानमंत्री यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले होते काय ??

परदेशात असलेल्या भारतीयांना केंद्र सरकारने विशेष विमानाने परत आणले . त्यापैकी अनेक लोक बाधित असतांनाही दुर्लक्ष केले होते…

परंतू दुर्दैवाने सर्व देशभर विविध प्रकारच्या कामांसाठी हातावर पोट असलेल्या करोडो कष्टकरी महिला पुरूष बेवारस स्थितीत सोडले. दोन-तीन दिवस अवधी देऊन राज्य सरकारांना सर्व मजूर आपापल्या परीने पोचण्यासाठी संधी दिली असती तर योग्य झाले असते. विशेष मोहीम हाती घेऊन रेल्वे वापरणे शक्य होते. आज सर्व राज्य सरकारे व स्थानिक संस्था अडचणीत आलेल्या आहेत.

प्रधानमंत्री महोदयांनी २२ एप्रिल जनता कर्फ्यू व २१ दिवस लॉक डाऊन साठी राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले होते काय ??

(३) ५ एप्रिल रोजी रात्री सर्व विज दिवे बंद करावेत हे जाहीर करण्यापूर्वी प्रधानमंत्री यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले होते काय ?? व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली त्यात याबाबत चर्चा झाली असती….

भारतीय राज्यघटना फेडरल स्वरुपात आहे याची जाणीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आहे. देशात आणीबाणी जाहीर झालेली नाही. अशा वेळी सरसकट राज्यांच्या अधिकारांचे हनन करण्याचे काम सुरू आहे असे स्पष्ट मत आहे….

कोरोना रोगाची तीव्रता थांबवणे गरजेचे आहे…. पण रोगापेक्षा इलाज भारी पडू नये ही काळजी घेतली पाहिजेत असे वाटते…

प्रधानमंत्री सांगतात व त्यांचा आदर व्यक्त करण्यासाठी जनता ऐकते. हे एकतर्फी असू नये. तर प्रधानमंत्री यांनी जनतेला गृहित धरून सर्व कामे करत जनतेचा अपमान करणे अयोग्य आहे असे लक्षात येते.

पुरुषोत्तम खेडेकर- चिखली.