औरंगाबादेतील कायदा व सुव्यवस्थेचा ‘कचरा’ केल्याने आयुक्त यादव घरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठविले सक्तीच्या रजेवर: काँग्रेससह सर्व पक्षांनी कामकाज रोखून धरले

मुंबई : प्रतिनिधी

औरंगाबाद येथील कचरा डेपोच्या प्रश्नी नागरीकांनी विरोध करत आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. तसेच आंदोलनकर्त्या नागरीकांवर अमानुष लाठीहल्ला केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेससह, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या सदस्यांनी विधानसभेचे कामकाज रोखून धरत औरंगाबादचे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांना निलंबित करण्याची आग्रही मागणी केली. त्यावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या मागणीची दखल घेत आयुक्त यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवित असल्याचे जाहीर करत त्यांची गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या मार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

विधानसभेच्या आजच्या कामकाजाची सुरूवात विशेष बैठकीने झाली. या बैठकीत औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेमाध्यमातून प्रश्न उपस्थित करत औरंगाबाद कचरा प्रश्नी प्रशासनाने काय केलं? जनतेवर पोलीस लाठीचार्ज करतात आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बसून राहतात. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणार का? कचराप्रश्न मिटवण्यासाठी अधिकारी परदेशात गेले, त्यावर दीडशे कोटी खर्च झाला त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी केली.

तसेच आपण फारच लोकाभिमुख आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करत त्याआडून भ्रष्टाचार करायचा, ही अशा अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती असते, अशा शब्दांत विखे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. या मस्तवाल पोलीस आयुक्तांना निलंबित केल्याशिवाय सभागृह चालू देणार नाही, ही त्यांची भुमिका सर्वपक्षीय आमदारांनी उचलून धरत आक्रमक झाले.

त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील उत्तर देताना म्हणाले की, शासन आपल्या स्तरावर चौकशी करील. पोलीस आयुक्त यांची ही चौकशी केली जाईल. स्थानिक गावकऱ्यांनी चार महिन्याची मुदत दिली होती हे  खरं आहे त्या संदर्भात चौकशी करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी ही माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना आहे, असे सांगत जो पर्यंत चौकशी होत नाही. तोपर्यंत पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी केली. तसेच निवृत्त न्यायधीशांच्या मार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

त्यावर गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आज सभागृह संपण्याच्या आत यावर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. त्यांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने सर्वपक्षीय आमदार पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत उतरले. पोलीस आयुक्तांसह कचरा प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी परदेशी दौऱ्यांवर गेलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे सांगण्याचा प्रयत्न गृह राज्यमंत्र्यांनी केला. मात्र तरीही गोंधळच सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा कामकाज तहकूब करावे लागले. या गोंधळात तब्बल पाच वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. त्यावर सभागृहाच्या तीव्र भावना पाहता औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच या संपुर्ण प्रकरणाची एका महिन्याच्या आत गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या चौकशी समितीमार्फत चौकशी केली जाईल, तसेच या समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.तोपर्यंत औरंगाबादच्या विशेष पोलीस महानिरिक्षकांना आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.