अंबादास दानवे यांचा आरोप, अंतरिम अर्थसंकल्पातून राज्यातील तिजोरीची लूट

बेरोजगार, गोरगरीब, शेतकरी व सर्वसामान्यांवर अर्थसंकल्पातून अन्याय करणारा असून सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा राज्याची तिजोरी लुटणारा असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी करत हा अंतरिम अर्थसंकल्प बेरोजगार, गोरगरीब, शेतकरी व सर्वसामान्यांना न्याय न देणारा असल्याचा आरोप केला. तसेच जनतेच्या हितविरोधी असलेल्या या अर्थसंकल्पाचा निषेध करत युती सरकारने राज्याला आर्थिक डबघाईला नेलं आहे. सरकारने गेल्या वर्षी घोषणा केलेल्या पंचामृतातील एकही थेंब पडला नसल्याची टीकाही अंतरिम अर्थसंकल्पावर यावेळी अंबादास दानवे यांनी केली.

विधान परिषदेत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे बोलत होते.

अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले की, ग्रीन बुकमध्ये ६ लाख ५७ हजार ७१९ कोटी रुपये तर वित्तमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ६ लाख ५२२ कोटी आहे, या दोन्ही आकड्यात तफावत असल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत २०२३-२४ मध्ये मूळ बजेटमध्ये ६ लाख २ हजार कोटी होते. परंतु आज सरकारने २०२३-२४ सुधारित बजेट ६ लाख ५६ हजार ११३ कोटी रुपयांचे सादर केलं आहे. सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचा सरकारचा अंदाज चुकला आहे. महसुली खर्चासाठी ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी खर्चाचा अंदाज असताना यंदा सरकारने ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी रुपये महसुली खर्चाचे सुधारित अंदाज दिले आहेत. महसुली खर्चात ४० हजार कोटी रुपयांची वाढीव उधळण सरकारने कंत्राटदारांना पोहचण्यासाठी व राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यासाठी केली असल्याचा गंभीर आरोपही केला.

पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, राज्य कर्जबाजारी दिशेने वाटचाल करत असून राज्यावर ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांवर या सरकारने नेऊन ठेवला आहे. येणाऱ्या महसुलातून ९.९९ टक्के रक्कम ही कर्जाचे व्याज भरण्यात जात असून भविष्यात ११.३७ टक्क्यां इतके हे व्याजदर वाढणार असल्याची भीती व्यक्त करत आदिवासी विभागाला अपुरा निधी, विदर्भ मराठवाडयाला सापत्निक वागणूक या बजेटमध्ये देण्यात आली असून अनुसूचित जाती जमातीचा खर्चही कमी करण्यात आला आहे. तर स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्कावर सर्वांत जास्त तरतूद व वाढ दाखवण्यात आली असल्याची टीकाही यावेळी केली.

अंबादास दानवे म्हणाले की, पंचामृत योजनेतील शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास न करता शेतकऱ्यांना बरबाद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या भावापेक्षा दुपटीने रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढली जात असून शेतकऱ्यांची पूर्ण अडवणूक केली जातेय. हिंगोली, ठाणे, पालघर, लातूर, अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यात पंतप्रधान खरीप हंगाम अंतर्गत केंद्राच्या लवादाने विमा रद्द केलं आहे. मराठवाडयाच्या दुष्काळ मुक्तीसाठी च्या सिंचन वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला एक रुपयाही मिळाला नाही. कोकणातील काजू बोर्ड प्रक्रिया केंद्र अद्यापही शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही. २०२३- २४ मध्ये जलजीवन मिशन प्रकल्प अंतर्गत १७ लाख ७२ हजार कुटुंबाना नळ जोडणीसाठी २० हजार कोटी रुपये जाहीर केले. मात्र अद्याप त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाबही राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.

गृहनिर्माण योजनेबाबत बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, सर्व समाज घटक असलेल्या द्वितीय अमृत योजनेत आदिवासी समाजाला निधी नाही. मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ३ वर्षांत १० लाख घर बनण्याची उद्दिष्ट असताना त्याची अंमलबजावणी नाही. लेक लाडकी योजनेचा फायदा लेकींना अद्याप मिळाला नाही. महिलांसाठी वसतिगृह नाही, पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी ५० शक्ती सदनाचा निर्णय कागदावर ठेवण्यात आला. प्राथमिक गोष्टींना निधी न देता बजेटमध्ये सरकारने केवळ उधळपट्टी केली असल्याचा आरोप ही केला.

पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, आशा सेविकांसाठी १५०० रुपयांची वाढीची फक्त घोषणा करण्यात आली असून, २५० हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वडार समाजासाठी पैलवान मारुती चव्हाण आर्थिक विकास महामंडळ घोषणा केली, मात्र त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ऑटो रिक्षा चालक संघटनांसाठीची कल्याणकारी योजनेची फक्त घोषणाच राहिली. वर्तमानपत्र विक्रेते, तृतीयपंथी प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून कोणतीही व्यवस्था या घटकासाठी केली नाही. सरकारने घोषित केलेला सिंदखेडराजा नोड ते शेगावपर्यंतचे चौपदरीकरण, महाराष्ट्रातील शक्तिपीठे एकमेकांना जोडण्यासाठीचे महामार्ग आदी घोषणाच राहिल्या आहेत. रेवस रेड्डी सागरी मार्ग, पुणे रिंगरोडचे कामही संथगतीने सुरू आहे.विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय वाहतूक मार्गीकेसाठी अद्याप जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले नाही. आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्यांना जोडण्यासाठी, बंजारा तांड्यासाठी सेवालाल महाराज जोडरस्ते, धनगर वाडयांसाठी यशवंतराव होळकर जोडरस्ते आदींसाठी सरकारने केवळ घोषणाच केल्या आहेत. एकूणच राज्यातील पायाभूत सुविधांचे काम हे खर्च वाढवण्यासाठी संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करत या कामांच्या प्रगतीबाबत सरकारवर ताशेरे ओढले.

अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले की, चौथ्या अमृत योजनेतील नागपूर येथील लॉजीस्टिक हब, सेक्युलर इकॉनॉमी पार्क, नवी मुंबईत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क आदी घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या असून तरुणांच्या हाती कोणतंही रोजगार मिळाला नाही. २० हजार ग्रामपंचायतीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ३५० जन्मदिन साजरा करण्याची केवळ घोषणा केली असून त्यासाठी कोणतंही पुढाकार घेतला नाही. श्री चक्रधरस्वामी अष्टशताब्दी जन्मोत्सवनिमित्त महानुभव पंथाच्या दृष्टीने देवस्थानच्या ठिकाणी विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ पोकळ आश्वासने राहिली असल्याची टीका केली.

मुंबईतील कचऱ्याच्या प्रश्नावर लक्ष वेधताना अंबादास दानवे म्हणाले की, देवनार येथील डम्पिंग कचऱ्याचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून येथे राहणाऱ्या नागरिकांची आयुमर्यादा ही ३९ वर्षांवर आली आहे, याबाबत अंबादास दानवे यांनी चिंता व्यक्त करत घनकचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्याची मागणी केली. तसेच पालघर मधील बुलेट ट्रेन प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना न्यायनिवाडा करण्यासाठी संभाजीनगर ला न्यायालय देण्यात आले असून त्यांची प्रकरण मुंबई न्यायालयात निकाली काढण्याची मागणी सभागृहात केली.

शासनाच्या विविध विभागात कार्टील सिस्टीम

शासनाच्या विविध विभागात साहित्य खरेदी संदर्भात काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये कार्टील सिस्टीम असल्याचे दिसून आले. मिनिटेक सिस्टीम इंडिया प्रा. नाशिक, नाइस कॉम्प्युटर नाशिक, एडूस्पार्क इंटरनॅशनल प्रा. लि. मुंबई, रेडिंगटन लिमिटेड या चार कंपन्या पात्र झाल्या आहेत. या चार कंपन्यांचे रॅकेट तपासले असता मोठे रॅकेट उघडकीस येईल, त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.