Breaking News

अतुल सावे यांची घोषणा, परवडणाऱ्या घरांसाठी लवकरच नवीन धोरण

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी नुकतीच केली.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) च्यावतीने बांद्रा-कुर्ला संकुल मध्ये देशातील सर्वात मोठे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सो’ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन मंत्री सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नारडेकोचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बंदलकन, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सचिन खेडेकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत असल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना अतुल सावे म्हणाले, मुंबई आणि राज्यात अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील, असे आश्वासन देत नवीन धोरणासाठी विकासकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल असेही सांगितले.

अतुल सावे पुढे बोलताना म्हणाले, “म्हाडाच्या हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. हे घरांची मागणी दर्शवते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा करतो.” म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि उपकर आणि उपकर नसलेल्या इमारती इत्यादी प्रमुख प्रकल्प घेतल्याचे सांगितले.

तसेच अतुल सावे म्हणाले, शहरात जवळपास १३ हजार उपकर प्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत जवळपास ७५ हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यावयाची आहेत, असे सांगत हे विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत असल्याचेही आवर्जून स्पष्ट केले.

Check Also

मृद व जलसंधारण विभागाची परीक्षा २०, २१ फेब्रुवारीला

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तर व जिल्हा परिषद यंत्रणेतील जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *