पालकमंत्री आणि आयुक्त, महापालिकेच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यावर कारवाई कधी? मुंबईतल्या शासकिय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामाला महापालिकेचे पाठबळ

राज्यात सत्तेवर कोणीही येवो पण मुंबईत अनिधिकृत बांधकाम वाल्यांचे पेव काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे मुंबईच्या शासकिय जमिनीवर वाढलेले अनधिकृत झोपडपट्ट्या किंवा सध्याच्या काळात नव्याने सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती या मुंबई महापालिकेच्या आर्शिवादाशिवाय उभारल्या नसल्याची एक कागदोपत्री घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. मराठी ई-बातम्या.कॉम यासंकेतस्थळाकडे यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.

दक्षिण मध्य मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीतील ९० फिट रस्त्यावर एका व्यक्तीने दुमजी घर उभारले. विशेष म्हणजे ज्या जागेवर हे दुमजली बांधकाम करण्यात आले. ती जमिन आहे मुंबई महापालिकेच्या मालकीची अर्थात शासनाची जमिन आहे. या जमिनीवरून धारावीतील झोपडपट्टीवासियांसाठी पिण्याची पाईप गेलेली असून त्या पाईपलाईनचा वॉलही त्या ठिकाणी आहे. या वॉलवरच दुमजी इमारत उभारली आहे.

सदर दुमजली इमारतीचे काम सुरु असतानाच आणि झाल्यानंतरही संबधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱा मोहम्मद अबुलेश शेख उर्फ फिरोज टोपी आणि अनिस शेख यांच्या विरोधात शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्याने मुंबई महापालिकेकडे तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने जवळपास तीन ते चार वेळा मोहम्मद अबुलेश शेख यांच्या बांधकामावर कारवाईही केली.
परंतु मुंबई महापालिकेकडून कारवाई झाली की सदर व्यक्तीकडून पुन्हा अर्धवट पाडलेले बांधकाम पुन्हा नव्याने करण्यात येत आहे. तसेच अनधिकृत बांधकाम धारकांने सदरचे बांधकामाच्या पुन्हा पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने सदरची जमिन महापालिकेच्या जलविभागाच्या मालकीची असल्याने ती मुंबई महापालिकेच्या जलविभागाने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. पण मुंबई महापालिकेच्या जलविभागाने त्यासंबधीचे पत्र धारावी पोलिस स्थानकाला पाठवित संबधित अनधिकृत बांधकाम धारकावर कारवाई करण्याची विनंतीही धारावी पोलिसांना केली. धारावी पोलिसांनीही या प्रकरणी एमआरटीपी कायद्याखाली आणि एमपीडी कायद्याखाली संबधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी त्याच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा एक अधिकारी पोलिस ठाण्यात पाठवून द्यावा अशी विनंती करत सदरची जमिन मुंबई महापालिकेची की जलविभागाची आहे याची माहिती देणारी कागदपत्रेही सादर करण्याची विनंती मुंबई महापालिकेला पत्राद्वारे केली.

पण मागील कैक महिन्यापासून मुंबई महापालिकेचा कोणताच अधिकारी किंवा वार्ड ऑफिसर हा धारावी पोलिस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी हजर होऊ शकला नाही. यासंदर्भात शेकापचे विधान परिषदेचे आमदार जयंत (भाई) पाटील यांनीही गृहमंत्र्यांना पत्र लिहित याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली. पण कारवाई शून्य झाल्याचे सध्यातरी उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसून येत आहे.

मात्र अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेली जागा ही मुंबई महापालिकेच्या जलविभागाच्या मालकीची असल्याचे मुंबई महापालिकेच्या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट दिसत असतानाही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही असा सवाल धारावीकर उपस्थित करत आहेत.