Breaking News

‘सेल्फी आदेश’ प्रकरणी बाल हक्क आयोग अध्यक्षांचा खरमरीत इशारा

‘राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण हक्क कार्यकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांवर कारवाईचे आदेश दिले,’ अशा आशयाचं वृत्त काही इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. हे वृत्त चुकीचं आणि खोडसाळ असून अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण विभागाला दिले नसल्याची माहिती राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.

संबंधित कार्यकर्त्याची तक्रार आमच्याकडे आली. ही तक्रार आम्ही पुढे पाठवली आहे. यात आदेश देण्याचा प्रश्नच नाही. शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांनी कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देताना भान बाळगणं गरजेचं आहे. तसंच प्रसारमाध्यमांनीही अशा बातम्या छापताना बाल हक्क संरक्षण आयोगाशी संपर्क साधणं आवश्यक आहे, असं त्या म्हणाल्या.

शिक्षण हक्क कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र विद्यार्थी पालक शिक्षण महासंघाच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ या अभियानांतर्गत सेल्फी कार्यक्रमाला हरकत घेतली होती. ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षण आयुक्तांनी मुलांना सेल्फी काढण्याचे आदेश दिल्याचं सांगत त्यांनी हा राजकीय कार्यक्रम असून त्यात विद्यार्थ्यांना गोवलं जात असल्याची तक्रार राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे ई-मेलद्वारे केली होती.

राज्य बाल हक्क आयोगाने प्रक्रियेचा भाग म्हणून संबंधित तक्रारीची प्रत शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे माहितीसाठी पाठवून दिली. हे पत्र शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयास माहितीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी पाठवत असल्याचंही त्यात नमूद केलं आहे. मात्र यातील ‘कार्यवाही’ या शब्दाचा अर्थ कारवाई असा घेत संबंधित शिक्षण हक्क कार्यकर्त्याने आपल्या तक्रारीची दखल घेत बाल हक्क आयोगाने कारवाईचे आदेश दिल्याचं खोडसाळ आणि धादांत खोटं वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये पाठवलं.

नितीन दळवीच नाही, तर सर्वच कार्यकर्त्यांना या प्रकरणातून एक धडा घ्यायला हवा. प्रसारमाध्यमांमध्ये कोणतीही माहिती पाठवताना तिची खातरजमा करून घेणं अत्यावश्यक असतं. पण दळवी यांनी कोणतंही भान न बाळगता, संपूर्णपणे चुकीची माहिती प्रसारित केली. हे अक्षम्य आहे. त्यांनी बाल हक्क आयोगाशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती पडताळून पाहायला हवी होती. तसंच प्रसारमाध्यमांमधील प्रतिनिधींनीही आमच्याशी संपर्क साधून आमची बाजू समजून घेणं योग्य होतं, अशी खरमरीत भूमिका अॅड. सुशीबेन शहा यांनी घेतली. हे असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कार्यकर्त्यांनी भान बाळगणं गरजेचं आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

Check Also

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लवकरच ‘या’ परिक्षांच्या तारखा जाहीर करणार

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून लवकरच सुधारित परिक्षांच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *