मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश, योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला पाहिजे

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसरच असला पाहिजे यासाठी नियोजन करावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जास्तीत जास्त घरे महाराष्ट्रात झाली पाहिजेत. यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर राहिला पाहिजे यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तसेच भारत नेट – महानेट प्रकल्प यांचा आज मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचाही आढावा घेतला. मुंबई महापालिकेच्या टीबी हॉस्पिटलचा कायापालट करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, तसेच असीमकूमार गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालक जयश्री भोज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव एन. रामास्वामी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र घरकुल संख्येत देशात अव्वल रहावा

घरकूल योजनांच्या नागरी क्षेत्रातील संख्या वाढावी. लाभार्थ्यांनी या योजनांमध्ये सहभागी व्हावे यासाठी घरकुल प्रकल्प स्थळे सर्व नागरी सुविधांनी परिपूर्ण असायला हवेत, याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

प्रकल्प स्थळ निश्चित करताना, त्या भागात रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा देण्याची पूर्वतयारी करावी. तसेच प्रकल्प स्थळ निवडताना त्यामध्ये अन्य कुठलेही अडसर असता कामा नयेत, याची खात्री करावी. राज्याचे आर्थिक दुर्बल घटक घरांच्या बांधकामांचे उद्द‍िष्ट पूर्ण व्हावे यासाठी या प्रकल्पांना गती द्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सातत्याने आढावा घेत असतात. गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभाग यांनी विविध विभागांशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून अमंलबजावणी गती द्यावी. भविष्यात नवी योजना येणार असेल, तर त्यासाठी आतापासूनच प्रकल्प स्थळ निश्चितकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, हे सर्व यंत्रणांना अवगत करावे. यात कुठलीही हयगय चालणार नाही, याबाबत त्यांना अवगत करावे. विशेषतः गिरणी कामकामगारांच्या घरकुलांच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात यावी. यातून या वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष देण्यात यावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने राज्यात जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास गती देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यात ३६ टक्क्यांनी वाढ होऊन उद्द‍िष्टपूर्ती ४ लाख ५ हजार ११७ घरे म्हणजेच ७२.५१ टक्क्यांवर पोहचल्याची माहिती देण्यात आली.

आरोग्य विभागाने ज्येष्ठांसाठी विशेष सुविधा पुरवाव्यात

आरोग्य विभागाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र खिडकी योजना सुरु करावी. त्यांना उपचारासाठी रांगेत उभे राहावे लागू नये, तिष्ठत राहावे लागू नये अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. सीमावर्ती भागातील ८६२ गावात महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबतही ठोस पावले उचलण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाता यावे यासाठी आपण मोफत एस.टी.बस सुविधा सुरु केली आहे. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी पुन्हा शासकीय रुग्णालयांमध्ये रांगेत उभे राहावे लागू नये अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठांसाठीच्या विविध योजना ज्यामध्ये कर्ण-श्रवण यंत्रे, चष्मे, आधाराची काठी यांबाबतही सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी. मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्द‍िष्टही वाढवण्यात यावे. कुष्ठरोगांचे उच्चाटन व्हावे, तसेच लवकर निदान झाल्यास, चांगले उपचार करता येतात म्हणून सर्वेक्षण सुरुच ठेवावे.

मुंबई महापालिकेच्या क्षय रोग (टिबी) रुग्णालयाचा कायापालट करा

बैठकीतूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला टीबी हॉस्पिटलच्या सेवेत सुधारणा आणि तेथील सुविधांचे अद्ययावतीकरण याबाबत दूरध्वनीवरून निर्देश दिले.

या रुग्लायातील खाटांची संख्या वाढवण्यात यावी. वॉर्ड वाढवण्यात यावेत. तेथील सेवा-सुविधा दर्जेदार असाव्यात याकडे लक्ष पुरवण्यात यावे. रुग्णालयातील डागडुजी, रंगरंगोटी अशा अनुषांगिक बाबीही वेळेवर पूर्ण व्हाव्यात. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास नवीन डीपीआर देखील तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

राज्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून आतापर्यंत ३५ लाख ३५ हजार ९१२ रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासाठीच्या विमा सुरक्षा योजनेतून शंभर टक्क्यांहून अधिक दाव्यांच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती मिळवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावर्षी ८३९ कोटी ८१ लाख रुपयांची विमा प्रतिपूर्ती झाली आहे.

आगामी काळातील युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज या योजनेतून राज्यातील २ कोटी ७२ लाख कुटुंबांना म्हणजेच सर्वच लोकसंख्येला प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांची वैद्यकीय विमा सुरक्षा मिळणार आहे. यातून उपचारांच्या प्रकारांची संख्याही वाढणार आहे. तर याअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांची संख्याही हजार वरून १ हजार ९०० वर पोहचणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

भारत नेट -२ (महानेट -१) प्रकल्पाचे ९६ टक्के काम पूर्ण

भारत नेट -२ अंतर्गत महानेट – १चे ९६ टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे टाकण्याचे काम ९६ टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. यातून १४० तालुक्यांना तसेच राज्यातील ९ हजार १४६ ग्रामपंचायती महानेटशी जोडल्या गेल्या आहेत.