पॅकेज-२: राज्याच्या धर्तीवर स्थलांतरीत कामगार, शहरी गरीबांसाठी भाडेतत्वावरील घरे वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना अंमलात आणणार असल्याची अर्थमंत्री सीतारामन यांची घोषणा

नवी दिल्ली-मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देशातील कामगार, सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक अडचणींची संक्रात आली. त्यामुळे येथून पुढे स्थलांतरीत आणि शहरी भागातील नागरिकांनासाठी भाडेतत्वावरील घरे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. त्याशिवाय सर्वांसाठी घरे या योजनेतून बँकाकडून मिळणाऱ्या व्याज सूट मोहीमेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
या निर्णयामुळे ६ ते १८ लाख रूपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ३.३. लाख नागरिकांना फायदा होणार आहे. तसेच ही योजना सरकारी जमिनीसह खाजगी कंपन्यांच्या मालकांच्या जमिनीवरही खाजगी-सरकारी अर्थात पीपीपी तत्वावर राबविण्यात येणारअसल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीची संकल्पना पहिल्यांदा महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र नंतरच्या कालावधीत ही योजना गुंडळण्यात आली.
या लॉकडाऊनच्या काळात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत कामगारांना रेशन धान्य मिळण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे येथून पुढे एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड ही योजना देशात आणत असून यामुळे स्थलांतरीत कामगार या रेशन कार्डच्या आधारे देशातील कोणत्याही राज्यात त्याच्या हक्काचे धान्य घेवू शकणार आहे. त्यासाठी डिजीटल कार्ड पोर्टबेलिटी योजना कार्यान्वित करीत असल्याचे जाहीर करत या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आली असून त्यांनी त्याचा लाभार्थी निश्चित करायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच स्थलांतरीत कामगारांना भविष्यात अडचणींचा सामना करायला लागू नये यासाठी सर्व कामगारांना तीन महिने मोफत गहू किंवा तांदूळ, डाळ प्रती माणसी ३ किलो असे देण्यात येणार आहे. याशिवाय त्याला आधी घेतलेल्या निर्णयानुसार मोफतचे धान्यही मिळणार आहे. तसेच ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही अशा कामगारांनाही याचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात पहिल्यांदाच सर्व स्थलांतरीत कामगारांना आरोग्य सुविधा देण्याच्यादृष्टीने या सर्वांना ईएसआय दवाखान्यांची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय धोकादायक कारखान्यात काम करणाऱ्यां आणि इतरत्र काम करणाऱ्या सर्व कामगारांचे वार्षिक चेकअपही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
तसेच प्रत्येक कामगाराला कारखाने, फॅक्टरीमध्ये नोकरी देताना मध्यस्थ किंवा त्रयस्थ कंपनीचा सहारा घेतला जाणार नसून त्यांना थेट त्या त्या कंपनी, कारखान्यात नोकरीवर घेताना थेट नियुक्ती पत्रे मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील सर्व स्थलांतरीत कामगारांना मनरेगामधून रोजगार देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनरेगामधून मिळणाऱ्या वेतनात १८५ रूपयांवरून २०१ रूपयांपर्यत वाढविण्यात आले आहे. मनरेगामधून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आल्याचे सांगत १.४ लाख स्थलातरीत कामगारांना रोजगार देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय देशातील ४४ कामगार कायद्यांचे एकत्रिकरण करून एक नवा कायदा आणण्यात येत असून सर्व कामगारांसाठी एकच कायदा आणण्यात येणार आहे. या कायद्यातंर्गत किमान वेतन देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच कामगार न्यायालयांकडून तसे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.