शेती महामंडळाच्या जमिनी आता खाजगी कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्टसाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

एकेकाळी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक पध्दतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि विविध पिकांच्या संशोधनासाठी शेती महामंडळाची स्थापना करण्यात आली ही. तसेच या शेती महामंडळाच्या जमिनीवर बीयाणावरील संशोधनाच्या अनुषंगाने वेगवेगळे प्रयोग करण्यात येत होते. मात्र काही वर्षांपूर्वी शेती महामंडळाचे कामच राज्य सरकारकडून जवळपास थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या जमिनी पडीक आणि महामार्गालगत आहेत त्या जमिनी आता खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सुरु झाल्या आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एक बैठक घेत तशा सूचना शेती महामंडळाच्या संचालकाच्या बैठकीत प्रशासनाला दिलेल्या आहेत.

राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी. महामार्ग, रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्या.

राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ३१८ व्या बैठकीत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त पुलकुंडवार, नाशिक विभाग पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता मिसाळ हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, अहमदनगर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीमधून महामंडळाला उत्पन्न घ्यावयाचे आहे. तेथे विकास होण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट, औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी लवकर आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय कंपन्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घ्यावी. मोजणीसाठी ड्रोनऐवजी आधुनिक रोव्हर्सचा वापर करावा. रोव्हर्स कमी पडत असतील, तर आणखी घेवून झिरो पेन्डन्सी करावी.

यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवून काही अटी-शर्तीच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार ८.३३ टक्क्यांप्रमाणे बोनस देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पुणे येथील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी तज्ज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करावा. या इमारतीमध्ये मोठे कार्यक्रम, इव्हेंट घेण्यासाठी व्यावसायिक वापर करता यावा, यादृष्टीने इमारतीचे मॉडेल तयार करावे, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.

खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी नियमात बदल करून एक गुंठा ते २० गुंठे आणि २० ते ४० गुंठे यापद्धतीने याद्या तयार कराव्यात. त्यांना जमिनीचा लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महामंडळाच्या जमिनीमध्ये विहीर घेण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून भाडेतत्वावर जमिनी देताना वापरमूल्य आणि त्यावर जीएसटी लावण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. ई-करार नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचाही ठराव करण्यात आला.

यावेळी खंडकऱ्यांच्या जमिनीवरील शर्त कमी करण्याबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना जमिनी देताना ज्यांची वर्ग एकमधून घेतली त्यांना त्याच पद्धतीने विनामोबदला देणे, वर्ग दोनच्या बाबतीत मोबदला घेवून जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य शेती महामंडळ मर्यादितऐवजी महाराष्ट्र राज्य शेती प्राधिकरण या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

डॉ. देवरा यांनी विविध सूचना केल्या, तर माने आणि महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली आवले-डंबे यांनी सादरीकरण केले.

दरम्यान, शेती महामंडळाची राज्यात जवळपास १० ते १५ हजार एकर जमिन आहे. मात्र यातील अनेक जमिनी या सध्या पडीक अवस्थेत आहेत. काही महिन्यापूर्वी विनावापर असलेल्या जमिनी मुळ शेतकऱ्यांना परत देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. मात्र सध्या माळशिरस येथील शेती महामंडळाची जमिन फक्त मुळ शेतकऱ्याला परत करण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.