पतंजलीचा माफीनामा सादर, आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी बिनशर्त माफीनामा नसेल तर होणार कारवाई

पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणी योगगुरू बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी बिनशर्त माफी मागणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. या चुकांची त्यांना मनापासून पश्चात्ताप होत असल्याचे या दोघांनी म्हटले आहे आणि याची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या माफीनामा पत्रात दिली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. दरम्यान या बिनशर्त माफी नाम्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी १० एप्रिल २०१४ रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

याआधी, पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बचाव केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. योगगुरू रामदेव आणि पतंजलीचेचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांची माफी नाकारून याला “लिप सर्व्हिस” म्हटले आणि त्यांनी “प्रत्येक अडथळे” तोडले.

औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने (जादू उपाय) कायदा “पुरातन” असल्याचे बाळकृष्ण यांचे विधान न्यायालयाने फेटाळले आणि पतंजली आयुर्वेदच्या जाहिराती “कायद्याच्या कक्षेत” मध्ये होत्या आणि न्यायालयाला दिलेल्या वचननाम्याचे उल्लंघन केले.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रामदेव आणि बाळकृष्ण, जे दोघेही न्यायालयात उपस्थित होते, त्यांना परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचा इशारा दिला. तुमची माफी या न्यायालयाला खरच मान्य होत नाही.

कोविड काळा दरम्यान पतंजलीच्या उत्पादनांच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि ॲलोपॅथीची बदनामी करण्याबाबत केंद्राच्या कथित निष्क्रियतेवरही खंडपीठाने प्रश्न केला आणि सरकारने आपले “डोळे बंद” ठेवण्याचे का निवडले असा सवालही उपस्थित त्यावेळी केला होता.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पतंजली आयुर्वेदने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही, विशेषत: त्याद्वारे उत्पादित आणि विपणन केलेल्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगशी संबंधित.

कंपनीने खंडपीठाला आश्वासन दिले की “औषधी प्रभावीतेचा दावा करणारी किंवा कोणत्याही औषध प्रणालीच्या विरोधात कोणतीही आकस्मिक विधाने कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांना प्रसिद्ध केली जाणार नाहीत”. असे दावे करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनासाठी १ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.