बेकायदेशीर ठरलेल्या इलेक्टॉरल बाँण्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह इतर राजकिय पक्षांना कोणी कोणी आणि किती रूपयांचा निधी बाँण्डच्या माध्यमातून दिला याची सर्वांगीण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द केली. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अर्थात ECI ने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून प्राप्त झालेल्या निवडणूक रोख्यांची अर्थात इलेक्टोरल बाँण्डची माहिती प्रकाशित केली.
निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या माहितीतून स्पष्टपणे दिसून येते की, भारतीय जनता पक्ष (BJP), ज्याने १२ एप्रिल २०१९ ते ११ जानेवारी २०२४ पर्यंत ₹६,०६० कोटी रुपयांचा निधी इलेक्टोरल बाँण्डच्या माध्यमातून निधी मिळाला आहे. तसेच इलेक्टोरल बाँण्डच्या माध्यमातून वादग्रस्त योजनेचा सर्वाधिक फायदा झाला. तर तिसऱ्या स्थानावर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला ₹१,४२२ कोटी रूपयांचा निधी मिळाला आहे. विशेष म्हणजे ममता बँनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी मिळाला असून तृणमूल काँग्रेसला ₹१,६०९ कोटींचा निदी इलेक्टोरल बाँण्डच्या माध्यमातून मिळाला आहे.
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती (BRS) ला बाँण्डच्या माध्यमातून ₹१,२१४ कोटी आणि आम आदमी पक्षाला ₹६६ कोटी मिळाले. तर बिजू जनता दलाला ₹७७५ कोटी, द्रमुकला ₹६३९ कोटी आणि AIADMKला ₹६.०५ कोटींचा निधी मिळाला आहे.
जवळजवळ प्रत्येक पक्ष या यादीत आहे, याचा अर्थ असा आहे की देणगीदार आणि प्राप्तकर्त्याची गोपनीयता ज्याची निवडणूक बाँड योजना सुनिश्चित केली गेली होती, ती सर्व राजकीय पक्षांनी वापरली होती. कम्युनिस्ट पक्ष याला उल्लेखनीय अपवाद आहेत. लाभार्थ्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश नाही.
इलेक्टॉरल बाँण्डच्या माध्यमातून सर्वात जास्त देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिन यांच्या मालकीच्या फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस (₹१,३६८ कोटी) यांचा समावेश आहे; मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (₹९६६ कोटी); क्विक सप्लाय चेन (₹४१० कोटी); वेदांत (₹४०० कोटी) आणि हल्दिया एनर्जी (₹३७७ कोटी). ग्रासिम लिमिटेड, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, डीएलएफ आणि डॉ रेड्डीज हे देखील इलेक्टोरल बाँडचे खरेदीदार होते. किरण मुझुमदार शॉ देखील तिच्या वैयक्तिक क्षमतेत सुमारे ₹६ कोटींसह यादीत दिसतात. भारती एअरटेल समूहाने २४७ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. देणगीदारांच्या यादीत कोणत्याही ज्ञात अदानी किंवा अंबानी सार्वजनिक कंपनीचा समावेश नाही हे विशेष.
ज्या राजकीय पक्षांनी बॉण्ड्स एन्कॅश केले आहेत त्यात भाजपा, काँग्रेसा, टीएमसी, बीजेडी, डीएमके, एआयएडीएमके, बीआरएस, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, जेडी(एस), शिरोमणी अकाली दल, समाजवादी पक्ष आणि बिहार प्रदेश जदयू आदी पक्षांचा समावेश आहे. तर जाहीर केलेल्या बाँड डेटामध्ये दोन याद्यांचा समावेश होता – एक राजकीय पक्ष ज्यांनी निवडणूक रोखे एन्कॅश केले होते आणि दुसरे कॉर्पोरेट आणि व्यक्ती ज्यांनी असे बाँड खरेदी केले होते.
गुरुवारी एका निवेदनात ECI अर्थात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की ECI ने सातत्याने आणि स्पष्टपणे प्रकटीकरण आणि पारदर्शकतेच्या बाजूने वजन केले आहे, ही स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीमध्ये दिसून येते आणि आदेशात देखील नमूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, “जसे आहे त्या आधारावर” SBI कडून प्राप्त डेटा त्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी ECI पारदर्शकतेसाठी वचनबद्ध आहे आणि ‘नियोजित वेळेत’ लोकांसाठी डेटा जारी करेल असे म्हटल्याच्या एका दिवसानंतर ECI ने हे पाऊल उचलले आहे. त्याच बरोबर, ECI ने SBI ने सादर केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या डेटाशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे सुरक्षित करण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गुरुवारी संध्याकाळी SBI कडून दोन भागांमध्ये प्राप्त डेटा प्रकाशित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आली आहे. SBI ने ECI ला इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील सादर केल्याच्या एका दिवसानंतर, तर पोल पॅनलने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
एसबीआयने हे देखील उघड केले आहे की जे इलेक्टोरल बाँड्स कॅश केलेले नाहीत ते पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये हस्तांतरित केले गेले आहेत.
Public disclosure by ECI of the data relating to electoral bonds as
supplied by the State Bank of India is at this link : https://t.co/VTYdeSLhcg pic.twitter.com/ENSI1C9DPw— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 14, 2024
इलेक्टोरल बाँण्ड खरेदीदारांची नावे असलेली लिंक
इलेक्टोरल बॉण्ड इन्कॅश केलेल्यांची यादी-