मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश, पाणी टंचाईवरील उपाययोजनेसाठी लहान बंधाऱ्यांना प्राधान्य

राज्यात पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील टंचाईवर मात करण्यासाठी छोट्या बंधाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. राज्यभरात छोट्या बंधाऱ्यांसाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी, असे निर्देश देतानाच सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बुडीत बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. यामुळे महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील गावांना भेडसावणाऱ्या पाणी टंचाईवर उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बुडीत बंधाऱ्यांबाबत बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. रामास्वामी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कोयना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील गावांना फेब्रुवारी ते मे महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. त्यावर उपाय म्हणून कोयना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात बुडीत बंधारे बांधण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. जलसंधारण विभागाने सर्वेक्षणाच्या आधारे २५ ठिकाणी बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. या बंधाऱ्यांसाठी सुमारे १८५ कोटी खर्च येणार आहे.

हे ही वाचाः

हिंदूत्ववादी राजकारणात भिजलेल्या राज्य सरकारची जनता जानेवारीतच तहानली

या प्रस्तावित बंधाऱ्यांची गावे कोयना जलायशाच्या शेवटच्या भागात असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी या बुडीत बंधाऱ्यांची मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे या २५ बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

पाण्यासंदर्भातील छोट्या बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. लहान स्त्रोतांचा विकास करण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी राज्यभरातील जागांची निश्चिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कोकणातही अशा लहान बंधाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.