राहुल नार्वेकर स्पष्टोक्ती, निकालपत्रात दोन महिन्याचा उल्लेखच नाही…. विधिमंडळाच्या सार्वोभौमत्वाशी तडजोड नाही

राज्यातील सत्तासंघर्षातील शिवसेना फुटीच्या पार्श्वभूमीवर आणि अपात्र आमदारांच्याबाबत मे महिन्यात निकाल देऊनही अद्याप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अंतिम निकाल दिला नाही. या विरोधात ठाकरे गटाच्यावतीने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने वेळापत्रक सोमवारपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश देत दररोज सुनावणी घेऊन दोन महिन्यात अंतिम निकाल देण्याचे निर्देश देत कोणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला द्या न्यायालयाच्या आदेशाला बाजूला सरकावता येत नाही अशा शब्दात फटकारले. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल पत्रात दोन महिन्याचा उल्लेखच नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र ऑनलाईन उपलब्ध आहे. त्या निकालपत्रात कोठेही दोन महिन्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणी कोण काय म्हणतंय हे माझ्यादृष्टीने महत्वाचे नाही. तसेच वेळापत्रका संदर्भात सध्या कायदेशीर सल्ला घेऊन घेऊ.  त्याचबरोबर नोटीस जारी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. इतक्या दिवसात नोटीस द्या इतक्या दिवसात निर्णय द्या असे कोठेही न्यायालयाच्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आलेलं नसल्याचंही स्पष्ट केलं.

राहुल नार्वेकर म्हणाले, न्यायालयाचे निकालपत्र माझ्या हातात आहे. त्यात वर्तमान पत्र आणि प्रसार माध्यमात सांगितल्याप्रमाणे कोठेही टीका करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टीचा उल्लेख नाही. त्या गोष्टीची दखल मी घेत नाही. तसेच कोण काय बोलतंय हे ही मी गांर्भीयांने घेत नाही. निकाल पत्रात जे आहे ते माझ्यादृष्टीने माझ्यासाठी महत्वाचे आहे. इतरांचे म्हणण्याची दखल घेणे माझ्यासाठी महत्वाचं नसल्याचेही सांगितले.

राहुल नार्वेकर म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेत विधिमंडळ कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळाला समसमान स्थान देण्यात आले आहे. त्यानुसार विधिमंडळ किंवा न्यायमंडळ हे कोणी कोणापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचं समजण योग्य नाही. प्रत्येक घटनात्मक संस्थेन एकमेकांचा मान राखणं हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ज्याने राज्यघटना वाचली आहे तो प्रत्येकजण घटनात्मक संस्थेचा मान राखेल असेही स्पष्ट करत पुढे म्हणाले की, विधिमंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व टीकविणे ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त केला.