एसआरए आणि धारावी प्रकल्पातील नागरीकांना ५०० क्षेत्रफळाच्या सदनिका द्या राज्यमंत्री वायकर, भाजप आमदारांच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी समिती

मुंबई : प्रतिनिधी

बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर शहरातील झोपडपट्ट्यामध्ये आणि धारावीतील रहिवाशांनाही ५०० चौ.फुटाची सदनिका देण्याची मागणी गृहनिर्माण मंत्री रविंद्र वायकर, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार आणि भाजप आमदार पराग अळवाणी यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाला एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मात्र या मागणीमुळे एसआरए आणि धारावीचा पुर्नविकास रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मागील अनेक वर्षापासून बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न रखडला होता. त्या प्रस्तावात सुधारणा करत बीडीडी चाळकऱ्यांना ५०० चौरस फुटाची सदनिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच या प्रकल्पाच्या भुमिपूजनाचा कार्यक्रमही पार पडला. मात्र अद्याप पुर्नविकासाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. त्यातच आता गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांच्यासह भाजपाच्या नेत्यांनी एसआरए आणि धारावीतील प्रकल्पग्रस्तांना ५०० चौरस फुटाच्या सदनिका देण्याची मागणी केल्याने या दोन्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे मतही त्यांनी यावेळी केले.

मुंबईत एसआरए योजनेची घोषणा होवून जवळपास २० वर्षाहून अधिक काळ झाला. मात्र या २० वर्षाच्या काळात जवळपास ३ लाख घरेच तयार करता आली. मुंबईतील अनेक प्रकल्प २० वर्षापासून पूर्णत:च्या दिशेने अद्यापही चालतच आहेत. तर धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाची घोषणा होवून १५ वर्षे झाली. तरी या प्रकल्पाच्या पायाभरणीचे सोडा विकासक अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी किती वर्षे रखडणार याविषयी काहीच सांगता येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याबाबत गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, बीडीडीच्या धर्तीवर एसआरए आणि धारावीतील प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्तीचे क्षेत्रफळ वाढवून देण्याबाबतची मागणी राज्यमंत्री वायकर, शेलार आणि अळवणी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले असून ही समिती स्थापन्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.