मागील काही दिवस राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने सर्वच राजकिय पक्षांकडून तयारी करण्यात येत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकारने सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली असून आज राज्यात एकाचवेळी २० आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यामध्ये मागील तीनवर्षाहून अधिक काळ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य …
Read More »मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत शासन निर्णय जारी इमारत पुनर्विकास धोरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय ३१ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते …
Read More »राज्य सरकारची नवी घोषणा, अडीच लाखात झोपडीधारकाला घर; शासन निर्णय वाचा गृहनिर्माण विभागाकडून शासननिर्णय जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षरित्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर अपात्रतेवर शिक्का मोर्तब केल्यानंतर राज्यात विधानसभा-लोकसभा निवडणूका घेण्याच्या चर्चेला सुरुवात झाली. तर दुसऱ्याबाजूला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही जाहिर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर काहीही करून मुंबई महापालिका ठाकरे गटाच्या ताब्यातून हिसकावून घ्यायचीच याचा चंग बांधलेल्या भाजपा-शिंदे गटाने आता मुंबईकरांसह राज्यातील झोपडीधारकांना खुष करण्यासाठी अडीच लाख …
Read More »