शिवसेना कोणाची आणि राज्यातील सत्ता संघर्षप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल दिला. तसेच पात्र-अपात्रतेच्या मुद्यावर तीन महिन्याच्या कालावधीत निर्णय देण्याचे बंधनही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर घालण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन महिन्याच्या मुदतीला १० ऑगस्ट रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे-ठाकरे गटाच्या ५४ आमदारांना नोटीस बजावली असल्याचे समजण्यात येत होते. मात्र विधानसभाध्यक्षांनी फक्त ५३ आमदारांनाच नोटीस बजावली असून या आमदारांच्या यादीत आदित्य ठाकरे यांचे नावच नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
साधारणतः एक वर्षापूर्वी सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांनी काही निवडक आमदारांना घेऊन गुजरात गाठले. त्यानंतर आणखी काही आमदार ठाकरे गटातून शिंदेकडे गेले. तसेच तेथून पुढे शिंदे गट सूरतहून आसाम येथील गुवाहाटीला गेला. तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर ठाकरे गटातील अनेक आमदार फुटून शिंदे यांच्या गटात गुवाहाटीला जाऊन सहभागी झाल्याने शिंदे गटाची संख्या ४० वर पोहोचल्याचे अख्या महाराष्ट्राने पाहिले.
त्यानंतर ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली. त्यास उलट टपाली शिंदे गटाकडूनही ठाकरे गटाकडे राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. मात्र त्या यादीत जाणीवपूर्वक शिवसेना (ठाकरे गट) पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे चिरंजीव वरळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांचे नाव मात्र शिंदे गटाने वगळले.
यासंदर्भात विधानभवनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, दोन्ही गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे सांगितले. आदित्य ठाकरे यांना नोटीस पाठविली का असा सवाल केला असता ते म्हणाले, आदित्य ठाकरे यांच नाव शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांना नोटीस पाठविली नसल्याचे स्पष्ट केले.