औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार ? प्रस्ताव तयार असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १० दिवसांनी फाईलीवर सही केली

मागील काही वर्षांमध्ये देशातील अनेक स्थळांचे आणि ठिकाणांची नावे भाजपा सरकारांनी किंवा केंद्र सरकारने बदलल्याचे पाह्यले. पण शहर, शहरांतर्गत आणि जिल्ह्याची नावे बदलण्यासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला जातो. परंतु शहराचे नामांतर करायचे असेल तर नियम वेगळे आहेत आणि जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असेल तर त्याचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे शहर आणि जिल्ह्याचे नामांतर कसे केले जाते याविषयीचे महत्वाचे नियम आणि प्रक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू या.

एखाद्या शहराचे किंवा शहरांतर्गत ठिकाणाचे नाव बदलायचे असेल तर केंद्र सरकारची काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या मार्गदर्शक तत्वानुसार शहराचे नाव बदलायचे असेल तर सर्वात आधी स्थानिक महापालिकेकडून ठराव मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राज्य सरकारकडून तशा आशयाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर सदरचा निर्णय आणि त्या निर्णयाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अर्थात केंद्राच्या नगरविकास आणि गृह मंत्रालयाककडे पाठवला जातो. तेथून तो मंजूर होऊन पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रपती कार्यालयाकडे पाठवून त्यानुसार निर्णय घेतला जातो.

त्यानंतर सदर प्रस्तावास मंजूरी दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून शहराच्या नाव बदलास मान्यता दिल्याचे नोटीफिकेश जारी केले जाते.
परंतु शहराचे नाव बदल्यानंतर जिल्ह्याच्या नावाचे नामांतर करायचे असेल तर त्याची शासकिय प्रक्रिया वेगळी आहे. ती कशी असते जाणून घेऊया

जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असल्यास पहिल्यांदा त्यानुसार प्रस्ताव तयार केला जातो. हा प्रस्ताव राज्यानुसार अर्थात उदाहरण पहायचे असेल तर औरंगाबाद आणि धाराशीव या दोन्हींचे पहावे लागले. या दोन्हींचे नावही आज बदलण्यात आले. या दोन्हींचे नाव बदलण्यासाठी महााष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ कायद्यान्वये करण्यात आली. नामांतरणाचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर या प्रस्तावावर हरकती व सूचना मागविण्यात येतात. तसेच जिल्ह्याचे, तालुक्याचे आणि विभागाचे एकाच वेळी नामांतर करण्याच्या प्रस्तावावर या हरकती व सूचना घेण्यात येतात. त्यानुसार तो प्रस्ताव मंजूरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जातो. राज्य सरकारने तो प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याविषयीच्या प्रस्तावावर अंतिम सही मुख्यमंत्री यांची झाल्यानंतर त्याबाबतचे शासन राजपत्र जारी केले जाते.

जर या नामांतराबाबत जर काही आक्षेप असल्यास त्या विरोधात उच्च न्यायालयात संबधित व्यक्तीला जाता येते.

दरम्यान औरंगाबाद आणि धाराशिव जिह्यांच्या नामांतराचा प्रस्ताव महसूल विभागाने यापूर्वीच तयार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविला होता. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडा येथे होणाऱ्या बैठकीच्यादृष्टीने त्यावेळी त्या प्रस्तावावर सही केली नाही. मात्र आज सकाळपासून औरंगाबादेत संपूर्ण राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने उपस्थित राहणार असल्याने आणि मराठवाड्यातील जनतेला खुष करण्यासाठी काल शुक्रवारी रात्री मुख्यंमंत्र्यांनी सही केली आणि त्यानंतर याविषयीचे राजपत्र आज जारी करण्यात आले. त्यामुळे औरंगाबाद आणि धाराशिवच्या जिल्ह्याच्या नामांतराची प्रक्रिया आज पूर्ण झाली. तसेच आता शासकिय कागत्रपत्रांवर औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजी नगर तर उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव असेच राहणार आहे.

नामकरण करण्यात आल्याचे राजपत्र