राज्यात आणि देशात भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या हुकूमशाही वृत्तीचा पराभव करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उबाठा गटाच्या महाविकास आघाडीत सहभागी झाले. आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडातील जागा वाटपाच्या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना नवा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धैर्यशील पुंडकर यांनी दिली.
डॉ धैर्यशिल पुंडकर यांनी महाविकास आघाडीच्या आजच्या बैठकीला उपस्थित रहात कोणत्याही राजकिय पक्षांशी आघाडी झालेली नव्हती त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, उस्मानाबाद, माढा, औरंगाबाद, बीड, रावेर, दिंडोरी, शिर्डी, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व,रामटेक, सातारा, नाशिक, मावळ, धुळे, रावेर, नांदेड, बुलढाणा, वर्धा, अकोला, अमरावती, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूर, हिंगोली यासह जालना आणि पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीने दोन उमेदवार द्यावेत अशी मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
याशिवाय डॉ धैर्यशील पुंडकर यांनी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत जालना येथील लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना देऊ केली आहे. तसेच जालना येथील महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून जालना येथून मनोज जरांगे पाटील यांची आणि पुणे येथील डॉ अभिजित वैद्य यांना उमेदवारी महाविकास आघाडीनेच जाहिर कारावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय १५ उमेदवार हे उमेदवार हे ओबीसी प्रवर्गातून असावेत तर किमान ३ उमेदवार हे अल्पसंख्याक वर्गातून देण्यात यावे अशी अटही महाविकास आघाडीला दिलेल्या प्रस्ताव घालण्यात आली आहे.
Taking into account the hide and seek tactics and condescending attitude of the MVA towards VBA, we had prepared a list of constituencies where we had invested and prepared ourselves to contest with full force if the MVA and VBA alliance doesn’t take place.
Now that MVA has… pic.twitter.com/YfHCQY43vZ
— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) February 28, 2024
याशिवाय वंचितने दिलेल्या प्रस्तावात महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने निवडूण आल्यानंतर भाजपात कधीही प्रवेश करणार नाही असे लेखी लिहून घेण्याची अटही घालावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने नव्याने दिलेल्या प्रस्तावात समाविष्ट केली आहे. तसेच नव्या प्रस्तावातील तरतूदीनुसार महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.