Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने राज्य घटनेतील १०३ कायद्यात दुरूस्ती करत आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविला. तसेच या कायद्यामुळे राज्य घटनेच्या मुळ डाच्याला धक्का पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट केले.
या निकालावर राज्यातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, दहा टक्के आरक्षण कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या आणि गरजू घटकासाठी विकासाची दारे प्रशस्त झाली. तसेच आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक चौकट लाभल्याचे सांगत स्वागत केले.
यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या आणि गरजू घटकासाठी विकासाची दारे प्रशस्त झाली आहेत. आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक चौकट लाभली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक,क्रांतिकारी निर्णयाचे स्वागत असेही म्हणाले.
सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम मिळाला आहे. सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाचे राजकारण होऊ नये. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन याकडे बघण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले.
आर्थिक दुर्बलांच्या या विजयी लढ्याप्रमाणे मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम बांधवांच्या हक्काचा लढाही यशस्वी होईल, याची खात्री आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व पक्षांना सोबत घेऊन युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत असे आवाहनही त्यांनी केले.
