राज्यपाल विरूध्द केरळ सरकार वादात न्यायालयाचा विजयन सरकारला दिलासा

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या मदतीने भाजपाकडून खेळण्यात येत असलेल्या राजकारणाने आता केरळ राज्यातही प्रवेश केला आहे. केरळातील डाव्यांचे सरकार असलेल्या पिनराई विजयन सरकारने नियुक्ती केलेल्या ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना आज सकाळी ११.३० वाजेपर्यत राजीनामा देण्याचे आदेश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी दिले. मात्र त्या विरोधात कुलुगुरूंनी राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने या कुलगुरुंना दिलासा दिला.

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्यातील ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना तडकाफडकी राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. राज्यपालांच्या आदेशानंतर केरळच्या राजकीय वर्तुळात घडामोडी वाढू लागल्या होत्या. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी देखील यासंदर्भात भूमिका मांडली होती. भाजपाला केरळमधील विद्यापीठ नष्ट करायची आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात केरळच्या त्या ९ विद्यापीठांच्या कुलगरुंनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. कन्नूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी राजीनामा देणार नसल्याचं ठामपणे सांगितलं होतं. केरळ हायकोर्टात या प्रकरणी तातडीची सुनावणी सायंकाळी ४ पासून सुरु होती. न्यायमूर्ती देवन यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी पार पडली. राज्यपालांकडून आज देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर ते अंतिम आदेश देईपर्यंत ते त्यांच्या पदावर कायम राहतील, असं केरळ हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केले.

Notices issued to the Vice Chancellors concerned to show cause by 5 pm on or before Nov 3rd, their legal right to continue in office as Vice Chancellors and not to declare their appointment illegal and void ab initio :PRO, KeralaRajBhavan pic.twitter.com/kYWDHu1BKf

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) October 24, 2022

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची नियुक्त रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, असं सांगत ९ कुलगुरुंना राजीनामा मागितला होता. केरळच्या राज्यपालांनी कुलगुरुंना २४ ऑक्टोबर सकाळी ११.३० पर्यंत राजीनामा मागितला होता. मात्र, कुलगुरुंनी हायकोर्टात धाव घेतल्यानंतर राज्यपालांना एक पाऊल मागं जावं लागलं आहे. राज्यपालांनी आता त्या कुलगुरुंना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत निवड प्रक्रियेतील त्रुटींमुळं निवड रद्द का करण्यात येऊ नये, अशा प्रकराची कारणे दाखवा नोटीस राज्यपालांनी दिली आहे. राज्यपालांनी कुलगुरुंना आता ३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर टीका केली. राज्यपालांनी केरळमध्ये विद्यापीठ संपवण्याच्या दृष्टीनं लढाई सुरु केली आहे. विद्यापीठांच्या कुलगुरुंचा राजीनामा मागण्याचा राज्यपालांना कुलपती म्हणून अधिकार नसल्याचं विजयन म्हणाले.

Upholding the verdict of Hon'ble SupremeCourt dt 21.10.22 in Civil Appeal Nos.7634-7635 of 2022(@ SLP(c)Nos.21108-21109 of 2021) Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan has directed Vice Chancellors of 9 varsities in Kerala(see image) to tender resignation: PRO,KeralaRajBhavan pic.twitter.com/tsT5tQ9NJr

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) October 23, 2022