निजाम काळातील मराठा कुणबीच्या नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

जालना येथे सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नी आंदोलनाची दखल शासनाने गांभिर्याने दखल घेतली आहे. आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणी नुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या पुर्वजांच्या निजामकाळातील महसूली नोंदी तपासून त्याप्रमाणे मराठा समाजाला कुणबी असे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सचिव महसूल यांची या पुर्वीच नियुक्त समितीच्या मदतीने निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्य समिती एका महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार असा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्यातील निजाम काळातील महसूली नोंदी ज्यांच्याकडे आहेत. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समिती गठीत करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या समितीला यापुर्वीच नियुक्त केलेली सचिव महसूल यांची समिती मदत करून एका महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करेल. या करीता हैद्राबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जाईल. तसेच तेथील नोंदींची तपासणी करून कुणबी समाजालाही दाखले देणार असून त्यासाठी तेलंगणा मुख्यमंत्र्याशी बोलण्यात येईल. या संपुर्ण अहवालानंतर शासन निर्णय पारीत करण्यात येईल असेही सांगितले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या संदर्भात शासन सकारात्मक आहे. जे आरक्षण मधल्या काळात दिलं होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही नाही. ते पुन्हा परत मिळवून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रूटी दाखविल्या त्या दूर केल्या जातील त्यावर काम चालू आहे. परंतु ज्यांच्यामुळे आरक्षण टिकलं नाही तेच आज टीका करीत आहेत असा टोलाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती माजी मंत्री अर्जून खोतकर यांनी तातडीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी जात कळविला. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून चर्चाही घडवून आणली. तसेच त्यावेळी उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजेश टोपे हे ही उपस्थित होते. त्यावेळी राजेश टोपे, अर्जून खोतकर आणि मुख्यमंत्र्यांनी उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती मनोज जरांगे पाटील यांना केली. त्यावर या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात उद्या सकाळी ११ वाजता सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे जाहिर केले.