सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव बाबा यांना दिली शेवटची संधी

कोरोना काळात वैज्ञानिक दृष्ट्या सर्व निकषांवर खऱ्या ठरणाऱ्या औषधांना आव्हान देत आयुर्वेदीक पध्दतीच्या कोरोनील औषधे योग गुरु रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीने बाजारात विक्रीस आणले. तसेच ही औषधे कोरोना या आजारावर प्रभावी असल्याचे सांगत त्याच्या मोठमोठ्या जाहिराती जारी प्रसिध्द केल्या. या खोट्या दाव्याची सर्वोच्च न्यायालयात दाद घेण्यात आली. तसेच या अशा खोट्या दाव्याच्या जाहिराती प्रसिध्द केल्याबद्दल माफी नामा सादर करण्याचे आदेश पतंजलीला दिले. परंतु पतंजली आयुर्वेद कंपनीने अद्याप अशा पध्दतीचा माफीनामा लिहून न दिल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला माफीनामा लिहून द्या अन्यथा तुमच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात येईल असे सांगत ही शेवटची संधी असल्याचे पतंजलीला ठणकावून सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीवेळी पतंजलीचे प्रमुख योगगुरू रामदेव बाबा आणि व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्णनही यावेळी उपस्थित होते. तसेच पुढील सुनावणीसाठीही या दोघांनी प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे असे निर्देश दिले.

दरम्यान, पतंजली आयुर्वेद कंपनीने माफीनामा लिहून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी कालावधी वाढवू द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या गंभीर उपक्रमांच्या अनुषंगाने शपथपत्र दाखल केल्याची खात्री केली पाहिजे. काहीवेळा गोष्टी तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, असे सांगत पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार असल्याचे सांगितले.

तसेच रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला १० एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्यासही सांगितले.

न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, कोर्टात दिलेले हमीपत्र तुम्हाला पाळावे लागेल, तुम्ही सर्व अडथळे तोडले आहेत. हि पूर्ण अवज्ञा आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचीच नाही तर देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचा आदर केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

रामदेव यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने (जादू उपाय) कायदा पुरातन असल्याच्या पतंजलीच्या एमडीच्या प्रतिज्ञापत्रातील विधानाला नकार देत न्यायालयाने म्हटले, “ॲलोपॅथीमध्ये कोविडवर कोणताही उपाय नाही, असे सांगत पतंजली शहरात जात असताना युनियनने डोळे मिटून का ठेवले याचे आश्चर्य वाटते ” असा सवालही यावेळी केला.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने बाबा रामदेव यांना ड्रग्ज आणि मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह) चे उल्लंघन करून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल पतंजली फर्मच्या विरोधात सुरू केलेल्या अवमानाच्या खटल्यात त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केल्याबद्दल त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

२१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, न्यायालयाने कंपनीला त्यांच्या औषधी उत्पादनांच्या परिणामकारकतेबद्दल प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर कोणतेही “कॅज्युअल स्टेटमेंट” देऊ नये किंवा ॲलोपॅथी सारख्या औषधाच्या इतर शाखांबद्दल कोणत्याही अपमानजनक विधानांमध्ये भाग घेऊ नये असेही स्पष्ट निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, रामदेव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणे योग्य आहे, कारण पतंजलीने जारी केलेल्या जाहिराती, ज्या २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राच्या दात असलेल्या होत्या, त्यांच्या समर्थनाचे प्रतिबिंबित करतात. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की पतंजलीने जारी केलेल्या जाहिराती सार्वजनिकस्तरावर “कायद्याच्या दात” नसल्याचे दाखवून देणाऱ्या आहेत.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २२ नोव्हेंबरला बाबा रामदेव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. फेब्रुवारीच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीशी असलेल्या संबंधाचे वर्णन “एकाच वेळी सर्व काही आणि काहीही नाही” असे केले होते.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “नोव्हेंबरमध्ये आम्ही विशेषत: कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करू नये असे सांगितले होते. याचा अर्थ असा की दिशाभूल करणारे काहीही नसावे, विशेषत: तुम्ही उत्पादित केलेल्या आणि विक्री केलेल्या औषधांच्या जाहिराती. आम्ही तुम्हाला कोणतीही अनौपचारिक विधाने करू नका असे सांगितले होते… पण तरीही तुम्ही तुमच्या उत्पादनांची जाहिरात ‘कायमचा आराम’ म्हणून करत आहात. १९५४ च्या कायद्यानुसार आजारांवर कायमस्वरूपी आराम म्हणून तुमच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती,” असेही न्यायमूर्ती कोहली यांनी त्यावेळी पतंजलीच्या वकिलांना सांगितले होते.