आपच्या संजय सिंग यांना सहा महिन्यानंतर ईडीकडून जामीन

सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सवलत दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२ एप्रिल) आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला. विशेष म्हणजे ईडीने जामीन देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितल्यानंतर, न्यायालयाने गुणवत्तेवर काहीही व्यक्त केलेले नाही, असे स्पष्ट करत संजय सिंग यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. सहा महिन्यानंतर संजय सिंग यांना जामीन मंजूर कऱण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सिंग यांना जामिनाच्या कालावधीत राजकीय कार्यात सहभागी होण्याचा अधिकार असेल. या आदेशाला उदाहरण म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. सिंग यांनी या प्रकरणाबाबत कोणतेही सार्वजनिक विधान करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दुपारच्या सत्रात झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांना सिंग यांच्या पुढील कोठडीची आवश्यकता आहे का याबाबत सूचना मागवल्या होत्या. कोणतेही निर्देश नसल्यास, एएसजी गुणवत्तेवर युक्तिवाद करू शकते आणि गुणवत्तेनुसार प्रकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

दुपारी २ वाजता खंडपीठ पुन्हा एकत्र आले तेव्हा राजू म्हणाले, “गुणवत्तेत न जाता, मी जामीन प्रकरणामध्ये विचित्र तथ्यांमध्ये सवलत देईन.” असेही सांगितले.

संजय सिंग यांच्या वतीने वरिष्ठ ॲड डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या नेतृत्वाखालील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि अनुमोदक-दिनेश अरोरा यांनी दोषारोपकारक विधाने केली होती आणि पैसे वसूल केले गेले नाहीत हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने ईडीची भूमिका सादर करण्यास सांगितले.

ईडीने छापे टाकल्यानंतर दिल्ली दारू प्रकरणाशी संबधित “काहीही वसूल झालेले नाही, कोणताही मागमूस नाही,” असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदविले.

थोडक्यात सांगायचे तर, सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संजय सिंग यांना ED ने ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी झडती घेतल्यानंतर अटक केली होती. केंद्रीय एजन्सीचा आरोप आहे की व्यापारी दिनेश अरोरा यांच्या एका कर्मचाऱ्याने सिंग यांच्या घरी दोन वेळा २ कोटी रुपये. सिंग यांची अटक अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांनंतर झाली, जो नंतर ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मंजूर झाला. सिंग यांचा सामना करण्यासाठी त्यांच्याकडे डिजिटल पुरावे असल्याचा ईडीचा दावा आहे.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक आणि रिमांडला आव्हान देणारी संजय सिंग यांची याचिका गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये फेटाळण्यात आली होती.