भविष्यात एससी-एसटीचे आरक्षण रद्द करणार का?

खुलासा करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

 मुंबई: प्रतिनिधी

 गोळवळकर गुरुजींच्या बंच ऑफ थॉटमध्ये ही संकल्पना आहे. ती जी संकल्पना असताना जे एससी, एसटी यांची आरक्षणे रद्द केली पाहिजे असा संघाचा दावा आणि त्यांची भूमिका होती. सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे की त्याची सुरुवात या देशात या सरकारच्या माध्यमातून सुरु झाली आहे का ? भविष्यकाळामध्ये एससी, एसटीचे आरक्षण रद्द करणार आहे का? याचा आधी खुलासा सरकारने केला पाहिजे. गरीबाला आरक्षण मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही परंतु निर्णय घेत असताना सरकारने जी ८ लाख रुपयांची उत्पन्नाची मर्यादा ठेवलेली आहे. म्हणजे हे गरीबांसाठी हे आरक्षण आहे की, खात्या-पित्या लोकांसाठी आहे. हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे अशी मागणी नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

आज केंद्रीय कॅबिनेटने अप्पर कास्टमध्ये जे गरीब लोक आहेत त्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी आर्थिक निकषावर देशामध्ये आरक्षण निती लागू केली पाहिजे असे सांगितले.

आर्थिक निकषावर जे गरीब लोक आहेत. अप्पर कास्टमध्ये त्यांना आरक्षण देवून फायदा देण्याचा सरकारचा मानस असेल तर त्यांनी जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे ती कमी केली पाहिजे. ८ लाख मर्यादा ठेवली तर गरीबांना फायदा न मिळता तो फायदा विशेष वर्ग आहेत. जे शहरात राहणारे नोकरदार आहेत किंवा ज्यांना फिक्स उत्पन्न आहे त्यांच्यासाठी हे आरक्षण की गरीबांसाठी आरक्षण आहे हा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे ही मर्यादा कमी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

जर कुठेतरी अप्पर कास्टमध्ये,उच्चवर्णियांमध्ये गरीब माणसे असतील त्यांना ८ लाखाची मर्यादा जास्त आहे. गरीबांना न्याय देण्यासाठी सरकारची भूमिका असेल तर त्याचे समर्थन करु परंतु जी मर्यादा ठरवण्यात आलेली आहे की, ईबीसीच्या फीच्या सवलतीबाबत ८ लाखाची मर्यादा आहे.तीच मर्यादा याला नोकरीसाठी आरक्षणामध्ये लागू करणे म्हणजे गरीबांसाठी नाही. जो विशेष वर्ग आहे त्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे का असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.

गरीबांना खरी संधी देण्याची मानसिकता असेल तर ही मर्यादा कमी केली पाहिजे. आणि याला घटनादुरुस्तीशिवाय मंजुरी होवू शकत नाही. घटनादुरुस्ती करत असताना महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे. घटनादुरुस्ती केली तर मराठा आरक्षण लागू होवू शकते आणि त्यासोबत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राने घटनादुरुस्तीमध्ये टाकला पाहिजे. त्याचबरोबर गुजरातमधील पटेल आरक्षण, राजस्थान, हरियाणामधील जाट आरक्षणाचा विषय सोबत घेतला पाहिजे. देशभरामध्ये कृषक समाज आहेत जे अडचणीत असताना आरक्षण मागत आहेत. विविध राज्यामध्ये भाजपने मंजुरी दिली.त्यामध्ये राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार असताना मंजुरी दिली. गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार असताना त्यांनी मंजुरी दिली. हरियाणामधील भाजप सरकार त्याला मंजुरी देते आणि जर केंद्रसरकार त्याला घटनादुरुस्ती सामील करत नसेल तर याचा अर्थ आहे की,यांच्यावर अन्याय करुन एका वेगळ्या विशेष वर्गासाठी निर्णय होतो आहे का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.