नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योगमंत्री देसाईंना नाहीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून शिवसेनेच्या घोषणेतील घेतली हवा काढून

मुंबई : प्रतिनिधी

नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पावरून स्थानिक रहिवाशी आंदोलनाच्या पावित्र्यात उभे राहीले आहेत. बहिष्काराच्या भीतीपोटी राज्याचे उद्योग मंत्री तथा शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी जमिन संपादनाची ती अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर सभेत केला. मात्र त्यात्र त्यास काही तासांचा अ‌वधी उलटत नाही तोच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना नसल्याचे जाहीर करत तो अधिकार राज्याच्या मुख्य सचिवांखालील समितीला असल्याचे जाहीर करत मंत्री देसाईं अर्थात शिवसेनेच्या घोषणेतील हवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून घेतली.

काही पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील घोषणा केली.

त्याचबरोबर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केलेली घोषणा ही त्यांची वैयक्तीक घोषणा किंवा मत असू शकते असे सांगत कोणतीही जाहीर केलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार हा फक्त उच्चाधिकार समितीला अर्थात हाय पॉवर कमिटीला आहे. ही हाय पॉवर कमिटी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. तसेच या कमिटीकडे अजून तरी तथा स्वरूपाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. पण तशा आशयाचा प्रस्ताव आल्यास कोकण आणि महाराष्ट्राच्या हिताच्यादृष्टीकोनातून त्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे नाणार येथील रहिवाशांसमोल उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केलेली घोषणा आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणेतील हवाच मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतली.