शेतकऱ्यांनाही आरक्षण द्या राज्य व केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील एससी, एसटी, ओबीसी मध्ये असलेल्या शेतकऱ्याला तर आरक्षण मिळणारच आहे. पण जो याच्या बाहेरचा शेतकरी आहे. त्यालाही सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक या तीन निकषावर तपासून जो मागास शेतकरी आहे. त्यालाही आरक्षण द्यावे असे माझे मत असून या वर्गाला सवलती द्याव्यात अशी मागणी आपण राज्य व केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी सांगितले.

पुणे येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर त्याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लढविले जात होते. नरिमन पाँईट येथील विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी धनंजय मुंडे यांच्यासोबतच प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे, प्रवक्ते नवाब मलिक आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड आदी उपस्थित होते.

शेतकरी वर्गासमोर आज अनंत अडचणी आहेत. शेतकऱ्यांचा आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे या वर्गाला सवलती द्याव्यात अशी मागणी  राजस्थानमध्ये जाट समुदायाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बाकीच्या राज्यात शेतीशी निगडीत घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकरी हा घटक लावला तर त्यात जास्तीत जास्त लोक येतील आणि त्याचा फायदा ही त्यांना मिळेल असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेवरही टीका करत राज्य सरकारने आधी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. पण आता शेतकऱ्यांचा आकडा कमी होतोय. याचा अर्थ सरकारने नीट तयारी केली नव्हती असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ५० वर्षांपूर्वी आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी भूमिका मांडल्याची आठवण उद्धव ठाकरे यांनी माझ्या मुलाखतीनंतर करुन दिली. शिवसेना १९९५ साली सत्तेत होती. तेव्हा त्यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले नाही. आजही त्यांचा पक्ष सत्तेत आहे. त्यामुळे आता तरी ते आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करतील, अशी मी अपेक्षा करतो असे सांगत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपाला प्रतित्तुर केले.

शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी काल जाहीर केल्याप्रमाणे आता १३०० ऐवजी ३४४ शाळा बंद करणार असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या मते, एक जरी शाळा बंद केली तरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या राज्याला शिक्षण महर्षीं, शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवून निर्णय घ्यावा अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी राज्यसभेसाठी कोणाला उमेदवारी देणार असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता राज्यसभेची एका जागा राष्ट्रवादी लढवित असून त्यासाठी वंदना चव्हाण यांना उमेदवारी देणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी दिली.

 सहकार संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

महाराष्ट्रामध्ये सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी नोटाबंदी करुन ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्या. त्यानंतर जनतेने आपले पैसे बँकेत जमा केले. राष्ट्रीयकृत आणि शेड्युल बँकेतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकेच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला. केंद्र सरकारकडून आता जिल्हा बँकाना एक पत्र पाठवून नोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून बँकानी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी असे सांगितले. त्यामुळे पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, वर्धा, यवतमाळ, अहमदनगर, अमरावती अशा बँकाची मिळून ११२ कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत.

बँकाच्या अध्यक्षांना घेऊन आम्ही अर्थमंत्री यांना भेटून विनंती करणार आहोत. यातूनही पर्याय निघाला नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत या खटल्याचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे वकील म्हणून काम पाहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.