मुख्यमंत्री शिंदेंकडून कुणबी जात प्रमाणपत्र नियमावली दुरूस्ती मसुदा जाहिर

जवळपास पाच ते साडेपाच महिने मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नी उभारण्यात आलेल्या आंदोलनाला काही प्रमाणात यश मिळाले आज सकाळी यश आले. मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने भटक्या विमुक्त, विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या नियमावलीत दुरुस्ती करणारा मसुदा आज राज्य सरकारकडून जाहिर करत या नियमावलीवर हरकत व सूचना मागविण्यात आले असून त्यावर १६ फेब्रुवारी २०२४ नंतर विचारात घेतल्यानंतर मराठा समाजातील सगासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासन राजपत्रात स्पष्ट केले आहे. या नियमावली दुरूस्तीच्या मसुद्याची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती दिली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहिर करत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उपोषण सोडले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरिता साडेपाच महिन्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजाकडून आंदोलन करण्यात येत होते. या आंदोलनाचा भाग म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन नवी मुंबईकडे स्थलांतरीत केले. परंतु मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांना नवी मुंबईतच  रोखून धरण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले.

शासन राजपत्रातील नियमावली दुरुस्तीचा मसुदा काय म्हणतो ?

मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाच्या सगासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश जाहिर करावा तरच आंदोलन मागे घेणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २०००, मूळ कायद्यातील नियम २०१२ याच्या नियम २ व्याख्यामधील उपनियम (१) मधील खंड(ज) नंतर खालील उपखंड समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

ज (१) सगेसोयरे,  आणि नियम क्रमांक ५ मधील उपनियम (६) मध्ये  क्रमश तरतूद जोडण्यात येत आहे. असे सागत

सामाजिक न्याय विभाग आणि कायदा व न्याय विभागाकडून संभावित नियमात बदल करण्याचा दुरूस्तीचा मसुदा जाहिर करत राज्यातील नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे या सुधारीत नियमावलीवर हरकती व सूचना १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन करत त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहेत.

तसेच मसुद्यातील तरतूदीनुसार मराठा समाजातील ज्या नागरिकांच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या असतील त्या सर्वांना तातडीने कुणबी जातप्रमाणपत्र जारी करण्यात येणार आहेत. याशिवाय पितृसत्ताक पध्दतीतील लग्न झालेल्या व्यक्तीच्या सग्यासोयऱ्यांना अर्थात लग्नानंतर निर्माण झालेल्या नातेसंबधातील अर्जदाराचे वडील आजोबा पंजोबा आणि लग्नापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये झालेल्या लग्न संबधातून निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. तसेच यामध्ये स्वजातीय लग्नसंबधातून जे नातेसंबध तयार झालेले आहेत यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका-पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत. अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. अशी अट मसुद्यात दाखल करण्यात आली आहे.

मसुद्यातील नव्याने करण्यात आलेल्या तरतूदीवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या हरकती व सूचनांचा विचार करून राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. परंतु मसुदा जाहिर केल्यानंतर त्याची प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी पोहोचत जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या नियमावलीतील दुरुस्तीचा मसुदा हाती सोपविला.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार जाहिर करण्यात आलेला नियमावली दुरूस्तीचा मसुदा