Marathi e-Batmya
बारा बलुतेदारांसाठी श्री संत गाडगेबाबा आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन केले जाईल, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागू देता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी निसंदिग्ध ग्वाही आज येथे दिली.
प्रतापगड येथे शूरवीर जिवाजी महाले स्मारकासाठी जागा दिली जाईल. बारा बलुतेदार समाजासाठी विश्वकर्मा कौशल्य प्रशिक्षण योजना म्हणून कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल. तेर- ढोकी येथील संत गोरोबा काका समाधीस्थळास ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला जाईल. ऋणमोचन येथील संत गाडगेबाबा कर्मभूमी स्मारकाच्या तसेच पंढरपुरातील नामदेव महाराज समाधीस्थळ विकासासाठी गती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील बारा बलुतेदार समाज संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे भेट घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
कोविड काळात लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बंद राहिल्याने आर्थिक विवंचनेतून नाभिक समाजातील काही व्यक्तिंनी आत्महत्या केली होती, अशांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
बैठकीत सुरुवातीलाच बारा बलुतेदार ओबीसी समाज संघटनांच्या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल आभार मानले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी म्हणणे मांडले, त्यावर मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, याचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पुनरूच्चार केला. ते म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येईल. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि न्यायालयात टिकणारं आरक्षण दिले जाईल. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करत आहोत. त्यामुळे कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. एकाच्या ताटातला घास अन्य दुसऱ्याच्या ताटात दिला जाणार नाही, याबाबत बारा बलुतेदार समाज बांधवांनी निश्चिंत रहावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
यावेळी शिष्टमंडळातील योगेश केदार यांच्यासह माजी आमदार हरिभाऊ राठोड, बालाजी शिंदे, सोमनाथ काशिद, डॉ. पी. बी. कुंभार, बाळासाहेब सुतार आदींनी समाज बांधवांच्यावतीने मांडणी केली.
