Breaking News

वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांवरील बहिष्कार ही घमंडिया आघाडीची हुकूमशाही भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची टीका

केवळ आपल्या सुरात सूर मिसळत नाही म्हणून देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवरील नामवंत पत्रकारांवर बहिष्कार टाकून विरोधकांच्या घमंडिया आघाडीने माध्यमस्वातंत्र्याच्या गळचेपीची हुकूमशाही मानसिकता दाखवून दिली आहे, अशी घणाघाती टीका प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यलयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट, पंकज मोदी आदी यावेळी उपस्थित होते. इंडी आघाडीचा बहिष्काराचा पवित्रा म्हणजे माध्यमक्षेत्राला थेट धमकीचा इशारा असून पत्रकारांनी, पत्रकार व संपादकांच्या संघटनांनी याची गंभीर दखल घेत या हुकूमशाही मानसिकतेच्या विरोधात संघटित आवाज उठवावा असे आवाहन उपाध्ये यांनी केले.

केशव उपाध्ये म्हणाले की, देशातील नामवंत पत्रकारांवर बहिष्काराची घोषणा करून या आघाडीने माध्यमक्षेत्राला पुन्हा आणीबाणीची आठवण करून दिली आहे. कॉंग्रेसने नेहमीच माध्यमक्षेत्राचा स्वार्थी गैरवापर केला, ‘नॅशनल हेराल्ड’ चा वापर करून एका कुटुंबाने आपले उखळ कसे पांढरे करून घेतले यांचे उदाहरण देशासमोर आहे असे ते म्हणाले. कॉंग्रेसने आणीबाणीच्या काळात पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली होती, आता कॉंग्रेससोबत फरफटत चाललेल्या विरोधकांनीही त्याचा कित्ता गिरवल्याची अनेक उदाहरणे यावेळी दिली.

आपल्या विरोधातील आवाज दाबून टाकायचा आणि स्तुती करणाऱ्यांचा उदोउदो करायचा ही घमंडिया आघाडीची प्रवृत्ती माध्यमक्षेत्राचाच नव्हे, तर संविधानाचा अपमान करणारी असून भारतीय जनता पार्टी या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध करते, असे केशव उपाध्ये म्हणाले.

आणीबाणीच्या काळात शेकडो पत्रकारांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. सरकारविरोधी साहित्याचे प्रकाशन आणि वितरण केल्याबद्दल ३ हजार न्यायालयीन खटले देखील दाखल झाले होते याची आठवण केशव उपाध्ये यांनी करून दिली. काँग्रेसच्या साथीत राज्यात सत्तेत असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना खोटे आरोप लावून एबीपी चे राहुल कुलकर्णी व रिपब्लिक टीव्ही च्या अर्णब गोस्वामींना अटक केली होती, याचे स्मरणही त्यांनी करून दिले.

Check Also

अमित शाह यांची घोषणा, सत्तेवर येताच संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा

संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा, एकाच वेळी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, ७० वर्षावरील प्रत्येक नागरीकास पाच लाखापर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *