Marathi e-Batmya
कागदपत्र पडताळणीमध्ये १ ऑक्टोबरपासून जन्म दाखल्याचे महत्त्व वाढणार आहे. नवीन नियमानुसार, जन्म प्रमाणपत्राचा वापर शाळा प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, पासपोर्ट आणि आधारसह अनेक ठिकाणी एकच कागदपत्र म्हणून केला जाणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले. त्याला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली होती. त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होत आहे. यामुळे लोक विविध सेवांसाठी एकच दस्तऐवज म्हणून वापरण्यास सक्षम असतील. नवीन कायद्यामुळे नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटा बेस तयार करण्यात मदत होईल. याद्वारे सार्वजनिक सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने पोहोचवता येतील.
१ ऑक्टोबरपासून शाळा-कॉलेज प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, मतदार यादीत नाव जोडणे, आधार किंवा विवाह नोंदणी आदी कामे जन्माच्या दाखल्यानेच होणार आहेत. याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांसाठीही त्याचा उपयोग होईल.
जन्म प्रमाणपत्राचा वापर झाल्याने नागरिकांच्या जन्म आणि मृत्यूची अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. याशिवाय लोकांना विविध सरकारी सेवा मिळणेही सोपे होणार आहे. जन्म प्रमाणपत्राची प्रक्रियाही सरकार पूर्वीपेक्षा सोपी करत आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर सर्वात मोठा बदल म्हणजे जन्म-मृत्यू दाखलेही डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. सध्या फक्त त्याची हार्ड कॉपी उपलब्ध आहे. आतापर्यंत सर्वत्र ओळखपत्र म्हणून आधारचा वापर केला जात होता. आता जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र सर्वत्र सर्वत्र स्वीकारले जाणारे ओळखपत्र म्हणून काम करेल.
