अमरावतीत नवनीत राणा यांच्या उमेदवारीवर भाजपाचे शिक्कामोर्तब

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत नवनीत राणा या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवार होत्या. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधी राज्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षात दोन गट पडले. त्यातच खासदार नवनीत राणा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले. तर स्थानिकस्तरावर शिवसेना नेते आनंदराव आडसूळ यांच्यासह प्रहार संघटनेचे नेते तथा आमदार बच्चू कडू यांनीही नवनीत राणा यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून नवनीत राणा यांना उमेदवारी मिळणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यावर अखेर भाजपानेच नवनीत राणा यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केला.

अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. त्यामुळे २०१९ साली या मतदारसंघातून नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना अनुसूचित जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीची याचिकाही दाखल आहे. त्यावरील अंतिम निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवि राणा यांच्या राजकिय कृत्यामुळे अनेक पक्षाचे नेते त्रस्त झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवनीत राणा यांना कोणताही पक्ष उमेदवारी देण्यास तयार होत नव्हता.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेतही नवनीत राणा यांनी सादर केलेले अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याचे जात प्रमाणपत्र हे खोटे असल्याचे जवळपास सिध्द झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही नवनीत राणा आणि रवि राणा या पती-पत्नीने तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी असा सूचक इशारा दिला.

तर मधल्या काळात महायुतीतील सहकारी पक्ष असलेल्या प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्याबरोबरही राजकिय मतभेद झाले. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी नवनीत राणा आणि रवि राणा यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली. तसेच उमेदवारी जाहिर होण्यापूर्वी आणि नंतरही राणा पती-पत्नीचा प्रचार करणार नसल्याची घोषणा केली.

परंतु भाजपाकडून या दोन्ही इशाऱ्यांची तमा न बाळगता नवनीत राणा यांना उमेदवारी जाहिर केल्याने अखेर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आनंदराव आडसूळ आणि बच्चू कडू यांच्या राजकिय मदतीशिवाय लोकसभा निवडणूक कसे जिंकणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.