Breaking News

अनिल देशमुख यांचा सवाल, मागील वर्षीच्या २.५ लाख कोटींच्या करारांचे काय झाले

दावोस दौऱ्यामुळे राज्यात ३ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झाला असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. मात्र या करारामधून किती टक्के उद्योग महाराष्ट्रात येईल यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मागील वर्षी देखील मुख्यमंत्र्यांनी दावोस दौऱ्या नंतर २.५ लाख करोड रुपयांचे करार झाल्याचे म्हटले होते. मागील वर्षी झालेल्या करारा मधील किती उद्योग महाराष्ट्रात आले आणि सुरू झाले आहे. या संदर्भातील माहिती अद्यापही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ही माहिती जाहीर करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेतून केली.

अनिल देशमुख म्हणाले की, मागील वर्षी दावोस मध्ये २.५ लाख करोड रुपयाचे करार झाले होते. आता या ही वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ लाख ५३ हजार कोटीचे करार झाल्याचा दावा केला असून २ लाख रोजगार निर्मीती होणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु मागील वर्षी जे २.५ लाख करोडच्या सामंजस्य करारांचे पुढे काय झाले ? त्याची सद्यस्थिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर करावी. मुख्यमंत्र्यांनी यावर्षी दावोस दौऱ्या मध्ये केलेल्या सामंजस्य करारा मधील उद्योग गुजरात मध्ये जाणार नाही याची दक्षता राज्य सरकारने घेतली पाहिजेत अशी विनंती अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

पुढे बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले की, मागील वर्षी जे २.५ लाख कोटीचे करार झाले होते त्यातुन एकटया विदर्भासाठी ९० हजार कोटींची गुंतवणुक येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषद घेवून सांगितले होते. यातुन लाखो युवकांच्या हाताला काम मिळेल असेही जाहीर करण्यात आले. विदर्भातील चंद्रपुर जिल्हातील भद्रावती येथे न्यु ईरा टेक्नोलॉजी चा २० हजार कोटींचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प, वळद येथे ५५०० कोटींचा वळद फेरो अलाइड प्रकल्प, गडचिरोली जिल्हात २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा लॉयड मेटल्स प्रकल्प, नागपूर जिल्हातील बुटीबोरी येथे १८ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आरई पॉवर प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले होते. या शिवाय अमरावती जिल्हात टेक्सटाइल्स पार्कची सुध्दा घोषणा करण्यात आली होती. या सर्व प्रकल्पांसोबत करार होवून आता जवळपास १५ महिन्यांचा काळ उलटुन गेला आहे. परंतु यातील कोणताच प्रकल्प हा जमीनीवर आला नाही. भद्रावती येथे न्यू ईरा टेक्नोलॉजी चा २० हजार कोटीचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाबाबत तर सदर कंपनी ही इतकी मोठी गुंतवणुक करण्यासाठी सक्षम नसल्याचे समोर आहे. करार केल्यानंतर कंपनीने पुढे काहीच केले नाही. जर ही कंपनी इतक्या मोठया प्रमाणात गुंतवणुक करुच शकत नव्हती तर सांमजस्य करार करण्यात का आला ? असा सवाल उपस्थित केला.

पुढे बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले की, गडचिरोली येथील २० हजार कोटींचा स्टील प्रकल्पाला जागाच मिळत नाही आहे. यामुळे जमीन संपादनाचे कामच पुर्ण न झाल्याने हा प्रकल्प सुध्दा प्रत्यशात सुरु होणार की नाही याबदल सुध्दा संभ्रम आहे. तर नागपूर जिल्हातील बुटीबोरी येथील आरई पॉवर संदर्भात जून २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराला अंतिम रुप देण्यात आले होते. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एक-दोन दा नागपूरला भेट सुध्दा दिली. परंतु अद्यापही जागा खरेदी संदर्भात कोणत्याही हालचाली झाल्या नाही. विजचे दरावरुन कंपनीसोबत राज्य सरकार काहीच बोलायला तयार नसल्याने कंपनी जमीन खरेदी करण्यासाठी तयार नसल्याचे सुध्दा समोर आले आहे. मागील वर्षी ज्या कंपनीसोबत सामंजस्स करार झालेत त्या कंपन्या अद्यापही कागदावरच आहेत. जमीनीवर एकही प्रकल्प आला नाही आणि युवकांच्या हाताला काम मिळाले नाही. असे असतांना मुख्यमंत्री आता परत मोठया प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे करार केल्याचा दावा करुन राज्यातील जनतेची दिशाभुल करण्याचे काम करीत असल्याची टीका केली.

अनिल देशमुख पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावा केला की, मागील वर्षी जे सामंजस्य करार करण्यात आले होते त्याचे ७६ टक्के काम पुर्ण झाले आहे. परंतु कराराच्या पुढे काहीच झाले नाही, जमीन खरेदीच करण्यात आली नाही असे असतांना मुख्यमंत्री जो ७६ टक्यांचा दावा करीत आहे तो फोल असल्याचा प्रत्यारोपही केला.

अनिल देशमुख बोलताना म्हणाले की, विदर्भात पेट्रोकेमीकल कॉम्पलेक्स तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली. फिजिबिलिटीची जवाबदारी ही एमआयडीसी व इंजीनियर्स इंडीया लिमिटेड ला देण्यात आली होती. त्यांनी अहवाल तयार करुन तो सादर सुध्दा केला. पण पुढे काय झाले प्रकल्प कुठे आहे आणि यासाठी कोण गुंतवणुक करेल ? याची कोणतीही माहिती सरकार देण्यास तयार नसल्याचे सांगतिले.

पुढे बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले की, तलाठी परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी याकरिता विद्यार्थ्यांकडून आक्रोश व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की आम्हाला पुरावे दिल्यानंतर चौकशी करण्यात येईल. एखादी तर तक्रार आली तर चौकशी करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. चौकशी न करता तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडूनच पुरावे मागाचे अशी प्रथा महाराष्ट्राने कधीही पाहिली नाही. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची कुठलीही दखल न घेता राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून विद्यार्थ्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याचे वक्तव्य करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी वाट बघत आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी ७५ हजार पद भरण्याची घोषणा केली होती हे कधी भरण्यात येईल. हे पद लवकरात लवकर भरण्याची सुरुवात राज्य सरकारने करावी. नगरपरिषदेमधील ज्या रिक्त जागा आहे. त्यापैकी केवळ ४०% जागा भरण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून सुरू आहे ६० टक्के जागा अद्यापही रिक्त आहे. नगरपरिषदेच्या जागींकरिता महाराष्ट्रातील अडीच लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. ६० टक्के जागा अद्यापही रिक्त असलेल्या जागा लवकरात लवकर राज्य सरकारने भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मुलं या पदांवर लागणार आहे. आतापर्यंत आपण शेतकरी आत्महत्या करताना पहात होतो. बेरोजगारी संदर्भात अशाच प्रकारे परिस्थिती राहिली तर शेतकऱ्यांचे मुलं देखील आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी परिस्थिती या सरकारने आणलेली आहे. नगरपरिषदेमधील ज्या जागा रिक्त आहेत त्या लवकरात लवकर भरण्यात यावी अशी मागणी या निमित्ताने मी राज्य सरकारकडे करत आहे अशी मागणीही केली.

अनिल देशमुख पुढे बोलताना म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या वतीने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागा वाटपा संदर्भात शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपा संदर्भात चर्चा सुरू आहे. मागील निवडणुकीमध्ये लढलेल्या जागेपैकी कोणती जागा अदलाबदल करता येईल यासंदर्भात देखील चर्चा सुरू आहे यावर अंतिम निर्णय तीनही पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांकडून घेण्यात येईल आणि त्यानंतर लवकरच कोण कोणती जागा लढवणार यासंदर्भातील यादी जाहीर करण्यात येईल असे सांगितले.

अनिल देशमुख म्हणाले की, आमच्या पक्षाची बाजू सत्याची बाजू आहे मात्र विधानसभा अध्यक्ष आमची सत्तेची बाजू ऐकून घेतात की नाही हाच प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत काय झालं हे सर्वांनाच माहित आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत जे झालं ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडून नाही एवढीच अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट केले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

राहुल नार्वेकरांचे निकाल वाचनः दोन्ही राष्ट्रवादीचे आमदार पात्र, पण पक्ष अजित पवारांचा

डिसेंबर २०२३ च्या अखेरीस शिवसेना पक्षातील फुटीच्या दाव्यावर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *