Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईतील नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्याकरीता जनजागृती करण्याचा दिखावा करून काढलेल्या ध्वनीचित्रफीती मध्ये भाग घेतल्याने मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता व मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांच्यासह इतर अधिका–यांकडून भारतीय आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सहभाग घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी आणि अधिका–यांची कारकीर्द धोक्यात आणल्याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली.
नरिमन पॉंई़ट येथील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे–पाटील यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सदर ध्वनीफिती संदर्भात काँग्रेसने विचारलेल्या १० प्रश्नांवर जे उत्तर भाजप आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाले आहे. त्या उत्तरातून या संपूर्ण प्रकरणातील संशय अधिकच वाढलेला आहे. सदर खुलाशान्वये या ध्वनीचित्रफितीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिका–यांनी रिव्हर मार्च संस्थेच्या विनंतीनुसार स्वेच्छेने सहर्ष होकार दिला आहे असे म्हटले आहे. परंतु अजोय मेहता आणि दत्ता पडसलगीकर हे अनुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी असल्याने अखिल भारतीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९६८ च्या कलम १३(१) (फ) सहित अनेक नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. सदर कलमान्वये शासनाची पूर्व परवानगी न घेता कोणत्याही प्रायोजित माध्यमे, सरकारतर्फे जाहीर केलेला, परंतु बाह्य एजन्सीने बनवलेला किंवा खासगी संस्थेने बनवलेल्या रेडिओ, टेलीव्हिजन वा अन्य माध्यमांतील ध्वनी चित्रफितीत त्यांना सहभागी होता येणार नाही असा नियम आहे. तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे सर्व अधिकारी स्वेच्छेने सहभागी झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद असल्याची टीका ही त्यांनी केली.
पोलीस अधिकारी गणवेशात पोलीस आयुक्तांसमोर एका खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात स्वेच्छेने सहभागी झाले असे म्हणणे आश्चर्यकारक ठरेल. या अधिका–यांना पोलीस आयुक्त की आणखी कोणी आदेश दिले? व कोणत्या नियमान्वये दिले हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ यातल्या बहुसंख्य कलमांचे उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे या सर्व अधिका–यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस पक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या स्पष्टीकरणान्वये टी सीरीज कंपनीचा उपयोग केवळ युट्युब फॉलोअर्स अधिक असल्याने केला गेल्याचे असे म्हटले आहे. परंतु सदर ध्वनिचित्रफितीच्या सुरुवातीलाच सदर ध्वनीचित्रफित टी सीरीज कंपनीने प्रस्तुत केल्याचे दर्शविले आहे. तसेच संपूर्ण ध्वनी चित्रफितीत टी सीरीज चा लोगो दिसून येत आहे. सदर कंपनी ही मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांशी व्यवासायिक संबंध ठेवून आहे. हे यापूर्वी टी सीरीजने प्रदर्शीत केलेल्या काही ध्वनी चित्रफितींवरून दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
रिव्हर मार्च या संस्थेने ही ध्वनी चित्रफीत तयार केल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. सदर संस्थेचे प्रतिनिधी विक्रम चोगले हे भाजपचे कार्यकर्ते असून त्यांनी भाजपच्या तिकीटावर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली आहे. एका खासगी कंपनीने प्रस्तुत केलेल्या भाजप नेत्याशी संबंधीत संस्थेतर्फे तयार केलेल्या ध्वनी चित्रफितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शासनाचा सहभाग चिंताजनक असून सरकारी अधिका–यांकरिता भारतीय आणि राज्य सेवा वर्तणूक नियमांअन्वये अधिक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. रिव्हर मार्च ही संस्था नोंदणीकृत आहे का? याचे उत्तर ही मिळणे आवश्यक आहे. या संस्थेच्या नावावर ऑनलाईन तिकीट विक्री सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर होते आहे. या ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेवर आल्याबरोबर नद्यांच्या विकास व संरक्षणासाठी काँग्रेस सरकारने तयार केलेले रिव्हर रेग्युलेशन झोनचे धोरण रद्द करून रेड झोनमधील उद्योगांना नदीक्षेत्रात काम करण्याची परवानगी देऊन आपले नद्यांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे हे दाखवून दिले आहे. या ध्वनीचित्रफितीच्या निर्मितीत सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप करत सावंत म्हणाले की, सदर ध्वनीचित्रफितीचे चित्रीकरण हे वर्षा या शासकीय निवासस्थानाबरोबरच संजय गांधी नॅशनल पार्क कोअर एरियात करण्यात आलेले आहे. याला कोणी व कशी परवानगी दिली? यापूर्वी इतर संस्थांना अशी परवानगी दिली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच या संपूर्ण ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. स्वतःच्या कुटुंबियांच्या हिताकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या सर्व अधिका–यांकडून मुख्यमंत्र्यांसमोरच शासकीय नियमाचा भंग झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
