अजित पवार यांनी स्पष्टच केले, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता… राज्यात जातीनिहाय जनगणना करा

ओबीसी समाजाला आणि अनुसूचित जाती-जमातीसह सध्या ६२ टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या ३८ टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू आहे. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना गाळप हंगाम कार्यक्रम पार पडला तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.

अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली असून विनाकारण सोशल मीडियावर आम्हाला टार्गेट केलं जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्या ३५० जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या ५२ टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यामुळे ही दुसरी बाजू कमी समजून घेत नाही आणि आजची तरुण पिढी विशेषतः मराठा समाजातील तरुण तरुणींची समजून घेण्याची मनस्थिती मानसिकता नाही, असेही म्हटले.

जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी

अजित पवार म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील आरक्षणासाठी सर्वत्र सभा घेत फिरत आहेत. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे  सांगितले.

तसेच अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले, यासाठी बिहार प्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून २०११ नंतर २०२१ साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र ती झाली नाही. आता जर ही जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे स्पष्ट होईल व अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना तशा योजना देता येतील असेही सांगितले.

अजित पवार पुढे म्हणाले, सध्या राज्यात ५२ टक्के सर्व मागास आणि इतर मागास जातींसाठी आरक्षण आहे. यानंतर पुन्हा १० टक्के आर्थिक मागास समाजासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदाही मराठा समाजाला होत असून याचीही आकडेवारी काढण्याच्या सूचना मी दिल्याचे सांगत आता दिलेल्या ६२ टक्के आरक्षण सोडून उरलेल्या ३८ टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला बसवून आरक्षण देण्यासाठी घटनातज्ञ अभ्यास करत असल्याचे स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६२ वर्षे झाली पण मराठ्यांना आरक्षणाबाबत मागणी अलीकडे पुढे आल्याचे त्यांनी म्हटले. पहिल्यांदा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र ते उच्च न्यायालयात टिकले नसल्याचे पवारांनी सांगितले. यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणासाठी ५८ विराट मोर्चे निघाले आणि त्यांनी दिलेले आरक्षण उच्य न्यायालयात टिकले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. किमान आता आरक्षण देताना ते न्यायालयात टिकणारे असावे यासाठी शासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरु असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. चे सन २०२३-२४ मधील युनिट नं. १ पिंपळनेर येथील २३ वा ऊस गाळप हंगाम शुभारंभ व शेतकरी मेळावा.

गंगामाईनगर, पो. पिंपळनेर, ता. माढा, जि. सोलापूर
LIVEhttps://t.co/Xn6MXlHIXF

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) October 23, 2023