परवडणाऱ्या घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निर्देश देत नियोजन प्राधिकरण म्हणुन म्हाडाची नियुक्ती

मुंबई: प्रतिनिधी

परवडणारी घरे ही किमतीने सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणारी असावी असे सांगत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी)अंतर्गत परवडणा-या घरांची होणारी निर्मीती ही गुणवत्तापुर्ण असावी यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मुल्यमापन करण्याची सुचना ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.

आज सहयाद्री येथे सर्वाना परवडणारी घरे या शहरी भागातील आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता,राज्यमंत्री रविंद्र वायकर,गृहनिर्माण विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव संजयकुमार ,झोपडपटटी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक कपूर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, आयुक्त मुंबई महानगरपालिका अजोय मेहता यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागात या योजनेतुन गेल्या दोन वर्षात ४ लाख घरे पुर्ण झाली असल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले की  शहरी भागातही योजना अधिक गतीने राबविली पाहिजे. आवास योजनेतील घरे ही विविध शहरात असल्याने वेगवेगळया नगरपालिका व महानगरपालिकांना म्हाडास वेळेत बांधकाम नकाशांना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो तो टाळण्यासाठी व योजनेला गती देण्यासाठी म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणुन काम करावे.

राज्यातील विविध शहरात यावर्षी दहा लाख घर बांधणीचे उददीष्ट ठेवुन त्यादृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काम करण्याचे निर्देश  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधीत विभागांना दिले.

प्रधानमंत्री आवास योजना राबवितांना घरे बांधताना किंवा प्रकल्प उभारतांना येणा-या पर्यावरणविषयक परवानग्या विहीत वेळेत मिळाव्यात यासाठी राईट टु सर्व्हीस ॲक्ट अंतर्गत एक महिन्यात  देण्यात येतील. यावेळी म्हाडा, झोपडपटटी पुर्नवसन प्राधिकरण या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. एसआरएमध्ये अतिक्रमण हटविण्यासाठी गृह विभागामार्फत ५० अधिकारी कर्मचा-यांची नियुक्त करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.