फसव्या धोरणावर टीकेची झोड उठताच राज्य सरकारला आली जाग शासनाच्या ११ विभागातील भरती ही नियमित स्वरुपाचीच असल्याचा राज्य सरकारचा खुलासा

मुंबई : प्रतिनिधी

नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३६ हजारहून अधिक रिक्त असलेल्या जागा भरण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. परंतु त्यास काही तासांचा अवधी लोटत नाही. तोच या सर्व रिक्त पदे पाच वर्षाच्या कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याचा शासन निर्णय आदेश वित्त विभागाकडून जारी केला. राज्य सरकारच्या या फसव्या घोषणेवर सर्वच प्रसार माध्यमातून टीका होवू लागल्यानंतर अखेर वित्त विभागाने काढलेला कंत्राटी पध्दतीचा शासन निर्णय मागे घेत त्या सर्व जागा नियमित अर्थात कायम स्वरूपात भरण्यात येणार असल्याची सारवासारव केली.

नवीन पदनिर्मिती तसेच पदभरती यावर शासनाने पदभरतीपुर्वी प्रथम विभागाचा नव्याने आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचे  निर्बंध घातले होते.  तथापि, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी एकंदर ११ विभागातील महत्त्वाच्या सेवेशी निगडीत सरळसेवेच्या रिक्त असलेल्या पदांच्या १०० टक्के पदभरतीसाठी, ११ प्रशासकीय विभागांना, जुन्या आकृतीबंधानुसार पदभरतीची मुभा देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला.

त्यानुसार अपर मुख्य सचिव वित्त यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -2018/ प्र.क्र.20/आ.पु.क. दि. 16 मे 2018 निर्गमित करण्यात आला. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या व कृषि विकासाशी संबंधित असलेल्या विविध विभागातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून या सर्व पदांची भरती कायमस्वरूपी पदभरती राहणार असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारे आणि कृषि क्षेत्राच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या कृषि, पशुसंवर्धन,ग्रामविकास, आरोग्य, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम या विभागात तसेच कायदा व सुव्यस्थेसाठी पोलीस दलातील रिक्त पदांची भरती करण्यात येणार आहे. ही सर्व पदे कायमस्वरूपी पदे आहेत. काही विभागांमध्ये सध्याही पदोन्नती श्रेणीमधील सर्वात खालील पद तसेच जिल्हास्तरावरील पदे भरताना प्रथमत: ठोक रकमेवर  भरुन काही कालावधीनंतर त्यांना नियमित वेतन श्रेणी लागू करण्यात येते, उदा. शिक्षण सेवक. यासाठी प्रशासकीय विभागांनी अशी पदे निश्चित करुन त्यासाठी सेवाप्रवेश नियम निर्धारीत करण्याची तरतुद या शासन निर्णयात नमुद केलेली आहे. वर्ग दोनच्या पदांच्या भरतीसाठी हे लागू राहणार नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे

सदर शासन निर्णयाचा मुळ उद्देश ११ विभागातील पद भरतीसंबंधातील निर्बंध उठवणे आहे. सदर भरती ही कंत्राटी स्वरुपाची  नसून नियमित स्वरुपाची आहे. पद भरती  करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अन्य प्रचलित पध्दतीनुसार विभागाने नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे.