Marathi e-Batmya
महाराष्ट्र राज्याची लाल परी म्हणजे सर्वसामान्य माणसांची प्रवास वाहिनी आहे. एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संघटना विरहित राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत त्यांना निवेदन दिल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची चाके गतीने फिरणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, आपल्या न्याय मागणीसाठी दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी विविध संघटनेने एस टी महामंडळाचा समावेश राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसारखे करावा .यासाठी संप पुकारला होता. या संपाला विरोधकांनी जाहीर पाठिंबा देऊन एस टी कर्मचाऱ्यांचा समावेश राज्य सरकारी कर्मचारी करावा. अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सत्तांतर झाल्यानंतर आता सत्ताधारी पक्षातील त्याकाळचे पण आताचे विरोधक एस टी कामगारांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समावेश करावा. यासाठी पाठिंबा देत आहेत. एसटी महामंडळाकडे सध्या ९० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत त्यांना १९९६ पूर्वी राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन मिळत होते. आता परिस्थिती बदललेली आहे.
वास्तविक पाहता सत्तेमध्ये असल्या नंतरच हा प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांमध्ये असणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. त्यांनी तातडीने संघटना विरहित पाठवलेल्या निवेदनावर प्रधान सचिव व कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना अ वर्ग तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली आहे .त्यामुळे इतर प्रश्नांसोबतही एसटी महामंडळाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दमदार पाऊल टाकले आहे .याबद्दल महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ ,मराठवाडा, नागपूर, जालना, नाशिक, अमरावती, ठाणे, बीड ,उस्मानाबाद, लातूर, परभणी ,सातारा ,सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर ,पुणे, ठाणे, पालघर ,डहाणू मराठवाडा, विदर्भ ,नागपूर ,कोकण,
सिंधुदुर्ग, रायगड ,पनवेल , वाशिम , अकोला आधी विभागातील एस टी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान पसरल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.
मागील दोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रभर एस टी चे राज्य सरकारमध्ये विलानीकरण व्हावे. म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्या संपाचा फटका आता कर्मचाऱ्यांना बसत आहे . कारण सलग तीन वर्ष २४० दिवस उपस्थिती ही अट खात्यांतर्गत पदोन्नतीसाठी ठेवल्याने एस टी तील बहुसंख्य कर्मचारी शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करत असून सुद्धा अपात्र ठरत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नैसर्गिक अधिकारावर गदा येत आहे. अशी भावना कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त केली आहे. एस टी तील सर्व संघटना पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ न शकल्यामुळे सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी संघटना विरहित एकत्रित येऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदनाद्वारे विनंती होती.
