सेव्हन हिल्सवर महानगरपालिकेचा महिन्याला ९ कोटी खर्च तर दरमहा ४ कोटींचे नुकसान

अंधेरी येथील सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल मुंबईच्या आरोग्य सुविधांसाठी अत्यंत महत्वाचे व मोक्याचे हॉस्पिटल आहे, सध्या न्यायप्रविष्ठ असलेले हे हॉस्पिटल मुंबई महानगरपालिकेनेचे चालवले पाहिजे अशी सातत्याने मागणी केली जात आहे. २०२० पासून महानगरपालिका या हॉस्पिटलवर दरमहिना ९ कोटी रुपये खर्च करते आणि उत्पन्न केवळ ५ कोटी रुपये होत आहे. महापालिकेला महिन्याला ४ कोटींचा तोटा होत आहे, हा पैसा जनतेचाच आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा विचार करता व वाढत्या वैद्यकीय उपचारांचा विचार करता बीएमसीने हे हॉस्पिटल तात्काळ K.E.M. व J.J. हॉस्पिटलप्रमाणे चालवण्यास घ्यावे, अशी मागणी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी महापौर व प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठवलेल्या पत्रात राजेश शर्मा म्हणतात की, अंधेरीतील सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये सध्या २४५ खाटा खाजगी व्यक्तींच्या उपचारासाठी वापरल्या जातात तर केवळ ६१ खाटा सर्वसामान्य जनतेसाठी वापरल्या जात आहेत. श्रीमंत लोकांच्या उपचारावर सबसीडी देण्याची महानगरपालिकेला गरज नाही, हे महापालिकेचे काम नाही, तर सर्वच्या सर्व ३०६ खाटा या सर्वसामान्य जनतेसाठीच असाव्यात. महानगरपालिकेला तोटा होत असताना तर अशी सलवत देणे चुकीचेच आहे. या हॉस्पिटलमधील संपूर्ण खाटांच्या २० टक्के या महापालिका कर्मचारी, केसरी व पिवळे रेशनकार्ड धारक मुंबईकरांसाठी राखीव ठेवण्याचा करार मुंबई महानरपालिका व सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल यांच्यात झालेला आहे.

सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे, न्यायालय जो निकाल देईल तो देईल परंतु तोपर्यंत महानगरपालिकेने हॉस्पिटलमधील जास्तीत जास्त सुविधा सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठीच वापरल्या पाहिजेत. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल अंधेरीमध्ये १६ एकर जागेवर असून १५०० बेड्सची क्षमता आहे, बाजारभावानुसार या जागेचे ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपये मुल्य आहे. हॉस्पिटलच्या शिल्लक असलेल्या जागेत मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सुरु करता येऊ शकते. एम्ससारखे सर्व वैद्यकीय सुविधांनीयुक्त असे हॉस्पिटल होऊ शकते. कोवीड काळात याच रुग्णालयात ६० हजार पेशंटवर उपचार करण्यात आले आहेत. हे रुग्णालय मुकेश अंबानींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. परंतु हे हॉस्पिटल कोणत्याही खाजगी व्यवस्थापनाकडे देऊ नये, महानगरपालिकेनेच ते चालवावे असे राजेश शर्मा म्हणाले.