Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका महिलेला २६ महिन्यावरील गर्भधारणा संपुष्ठात आणण्याची देण्यात येणारी परवानगी नाकारली असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकालाचा दाखला दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार बाळाच्या जन्मानंतर त्या बाळाची पूर्ण काळजी घेऊ शकते. २६ आठवड्यांवरील गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी एम्सला निर्देश देण्याची परवानगी मागणाऱ्या महिलेवर सर्वोच्च न्यायालयाची मागणी अमान्य करून महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, सदर महिलेचा गर्भधारणेचा कालावधी २४ आठवड्यांचा टप्पा ओलांडल्यामुळे गर्भधारणा संपवण्याची न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखला पाहिजे, जो ‘जिवंत आणि सामान्यतः विकसित गर्भ’ आहे आणि निर्णय घेण्याच्या स्वायत्ततेच्या अधिकारासह आईच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखला आला पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे.
या सोबतच सरन्यायाधीश डीई चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि महिलेच्या वकिलांना गर्भधारणा आणखी काही आठवडे टिकवण्याच्या शक्यतेबाबत तिच्याशी (अर्जदार) बोलण्यास सांगितले असून तिची समजूत काढण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, आम्ही एम्समधील डॉक्टरांना गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्यास सांगावे असे तुम्हाला वाटते का? असा प्रश्नच थेट डॉक्टरांना विचारला आहे.
तत्पूर्वी महिलेने महिन्याच्या सुरुवातीला कोर्टात जाऊन सांगितले की, तिला लैक्टेशनल अमेनोरिया नावाच्या विकारामुळे तिच्या तिसऱ्या गर्भधारणेबद्दल माहिती झाली नाही, ज्यामुळे रुग्णाला मासिक पाळी येण्यास प्रतिबंध होतो आणि प्रसूतीनंतरचे नैराश्य आणि गरीब आर्थिक परिस्थितीमुळे तिला त्रास होतो.
मात्र मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार, विवाहित महिला, बलात्कारापासून वाचलेल्या विशेष श्रेणी आणि अपंग आणि अल्पवयीन अशा इतर असुरक्षित महिलांसाठी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची कमाल मर्यादा २४ आठवडे आहे. तथापी एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने यापूर्वी याचिकाकर्त्याच्या वैद्यकीय स्थितीची पुष्टी केली होती, तथापि, महिलांनी गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास आरोग्यावर कोणतेही परिणाम होणार नाहीत, असे नमूद केले.
