संरक्षण उद्योगांना चालना देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येईल

देशातील सर्वात मोठ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्रात संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येईल आणि या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.

मोशी येथील इंटरनॅशनल एक्झिबिशन ॲण्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या कार्यक्रमाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख ले.जनरल अजय कुमार सिंग, एअर मार्शल विभास पांडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अश्विनी जगताप, महेश शिंदे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, निबे लि. चे गणेश निबे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये एअरोस्पेस आणि डिफेन्स धोरण तयार केले आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १ हजार कोटीचा निधी तयार करण्यात आला. त्यातून ६०० एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. केवळ ३०० कोटीतून १२ ते १५ हजार कोटींचे मूल्य या उद्योग संस्थांनी तयार केले. आज जगातले सगळे देश संरक्षण क्षेत्रात भारतासोबत काम करण्यास तयार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी अधिक सुविधा आणि सवलती देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येईल. रोजगार निर्मितीसोबत चांगली शस्त्रास्त्रे राज्यात तयार होतील याचेही प्रयत्न करू, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

‘मेक इन इंडिया’ मुळे देशाची संरक्षण सिद्धता वाढली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची शक्ती ओळखली. आपला देश शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशावर अवलंबून होता. आज जगाच्या पाठीवर सामरिक शक्तीत पहिल्या पाचमध्ये असलेले देश स्वत:ची संरक्षण सामग्री स्वत:च्या देशात तयार करून जगाला निर्यात करतात. हीच क्षमता देशात निर्माण करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ वर भर देण्यात आला. भारताने शस्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांसाठी त्याचा काही भाग भारतात उत्पादन करावा लागेल आणि निर्मिती तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करावे लागेल अशी अट ठेवली. म्हणून देशात संरक्षण उत्पादन क्षमता निर्माण झाली. जगातील उत्तम शस्त्रसामग्री देशात निर्माण होत आहे. यामुळे देशाचे लाखो कोटी रुपये वाचले आहेत आणि आपली वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे सुरू आहे. विमान आणि युद्धनौकेसाठी लागणारा ३० टक्के दारुगोळा भारतात तयार होत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे देशाच्या सामरिकदृष्टीने महत्वाचे केंद्र

पुणे हे भारताच्या सामरिक शक्तीच्यादृष्टीने महत्वाचे केंद्र असून गेल्या अनेक वर्षात संरक्षण उत्पादनाची चांगली व्यवस्था पुण्यात निर्माण झाली आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रणी आहे. देशाच्या वायुसेनेचे मेंटेनन्स कमांड, लष्कराचे दक्षिण कमांड, नौदलाचे मुंबई डॉकयार्ड महाराष्ट्रात आहे. नाशिकमध्ये हिंदुस्थान एअरोनॉटीकल्समध्ये तेजस आणि सुखोई अशी लढाऊ विमाने तयार होतात, माझगाव डॉकमध्ये जहाज बांधणीची आधुनिक व्यवस्था आहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्ससारखी संरक्षण क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानयुक्त काम करणारी यंत्रणा आपल्याकडे आहे.

अमरावतीजवळ बीडीएल मिसाईल उत्पादन युनिट सुरू होत आहे. चंद्रयान-३ करता भंडाऱ्याच्या ऑर्डीनन्स फॅक्टरीमध्ये काही भाग बनले. राज्यात ११ ऑर्डीनन्स फॅक्टरी, ५ डिफेन्स पीएसयु, ८ विविध प्रकारच्या प्रयोगशाळा आहे. पुण्यात डिआरडीओची सर्वोत्तम सुविधा आणि देशाची महत्वाची राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीदेखील आहे. म्हणून एमएसएमईसाठी महत्वाचे स्थान महाराष्ट्र आहे आणि राज्यात पुणे आहे.

अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग ही मोठी संधी

संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. पुणे तंत्रज्ञानाची राजधानी आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्र पुढे गेला आहे. यासाठी पुरवठा साखळीचा भाग होणाऱ्या एमएसएमईसाठी चार क्लस्टर तयार करण्याचे उद्योग विभागाने ठरविले आहे. त्यातून या क्षेत्रात काम करणारे उद्योजक तयार करता येतील. प्रदर्शनात खासगी संस्थांचा चांगला सहभाग आहे. नवीन इको सिस्टीम तयार करण्यासाठी ही महत्वाची बाब आहे. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरींग ही मोठी संधी आहे. प्रदर्शनातून आपल्याला या इको सिस्टीमचा भाग कसा होता येईल याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदर्शनाला पहिल्या दिवशी ८० हजार नागरिकांनी नोंदणी केली आहे, यावरून तरुणाईला आपल्या संरक्षण सिद्धतेबद्दल आकर्षण आहे हे पहायला मिळते. संरक्षण दलाने प्रदर्शनासाठी आपली शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रणा पाठविल्याने प्रदर्शनाला शोभा आली आहे असे सांगून त्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांना आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना धन्यवाद दिले.

मंत्री पाटील म्हणाले, अतिशय भव्य प्रकारचे हे प्रदर्शन असून अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी हे उपयुक्त आहे. संरक्षण उद्योग हा देशात नव्याने विकसित होत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात उद्योगांची गरज ओळखून अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा अभ्यासक्रमासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सहकार्य करीत आहे. येत्या जूनपासून त्या-त्या जिल्ह्यातील उद्योगांना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार असून संरक्षण उद्योगातील संधी लक्षात घेता यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, महाराष्ट्राच्या एमएसएमईने संरक्षण क्षेत्रात उमटवला आहे. राज्यात आधुनिक शस्त्रास्त्रे, वायुसेनेसाठी हेलिकॉप्टर तयार करण्यात येते. त्यामुळे या उत्पादनांच्या किंमती कमी होत आहे. देशाच्या संरक्षण विभागाला बळ प्रदान करण्याचे काम राज्यातील एमएसएमई करीत असून भविष्यात महाराष्ट्र डिफेन्सचा हब बनेल असे प्रयत्न उद्योग विभागामार्फत करण्यात येईल. भविष्यात नागपूर, शिर्डी, पुणे आणि रत्नागिरी डिफेन्स क्लस्टर निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे १ हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देशाचे संरक्षण करणारी यंत्रणा पाहण्याची विद्यार्थ्यांना आणि एमएसएमईंना सुवर्ण संधी आहे. सर्वांनी प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांचा दृकश्राव्य संदेश दाखविण्यात आला. आता संरक्षणातील गरजा देशातच पूर्ण होतील. २०४७ पर्यंत देशाची ओळख विकसित राष्ट्र म्हणून होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एका सर्वेक्षणात शस्त्र निर्यात करणाऱ्या २५ देशांमध्ये पहिल्यांदाच भारताचा समावेश झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील शासकीय संस्था आणि एमएसएमई यांच्यात निकोप स्पर्धा झाल्यास देशासाठी चांगली आणि कमी किंमतीतील उत्पादने मिळू शकतील आणि देश संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव कांबळे यांनी प्रास्ताविकात डिफेन्स एक्स्पोच्या प्रदर्शनाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात असे प्रदर्शन प्रथमच आयोजित होत आहेत. महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असून संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित एमएसएमईंना प्रदर्शन उपयुक्‍त ठरणार आहे. प्रदर्शनाच्या आयोजनासाठी भारतीय संरक्षण दलाच्या लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेचे सहकार्य मिळाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मॅक्स एअरोस्पेस ॲण्ड एव्हीएशन प्रा.लि., एसबीएल एनर्जी लिमिटेड, निबे लिमिटेड आणि एमआयल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित विविध सामंजस्य कराराचे आदान प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.