Marathi e-Batmya
भारतीयांसाठी एक खुषखबर असून लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या आधीच्या निर्णयापासून केंद्र सरकार मागे हटले आहे. भारत लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालणार नाही, असे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी म्हटले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये भारताने लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती.
भारतातील लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असे सुनील बर्थवाल यांनी व्यापार डेटा जाहीर करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले की, सरकार आयातदारांच्या आयात मालावर लक्ष ठेवेल. याआधी ऑगस्टमध्ये सरकारने सांगितले होते की, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि कॉम्प्युटरची आयात १ नोव्हेंबरपासून परवाना प्रणाली अंतर्गत ठेवली जाईल. लॅपटॉपवर असे कोणतेही बंधन नाही, असे आमचे मत आहे. आयात होणाऱ्या लॅपटॉपवर कडक नजर ठेवली जाईल, असे आम्ही म्हणत आहोत, जेणेकरून आम्ही या आयातीवर लक्ष ठेवू शकू. आम्ही प्रत्यक्षात देखरेख करत आहोत आणि त्याचा मंजुरीशी काहीही संबंध नाही.
परकीय व्यापार महासंचालक (DGFT) संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले की आयात व्यवस्थापन प्रणाली १ नोव्हेंबरपासून लागू केली जाईल. यासंदर्भात काम सुरू असून ते ३० ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑगस्टमध्ये सरकारने लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब्लेट, मायक्रो कॉम्प्युटरसह संगणक आणि काही डेटा प्रोसेसिंग मशीन्सच्या आयातीवर बंदी घातली होती जेणेकरून देशात उत्पादनाला चालना मिळावी आणि चीनसारख्या देशांतून होणारी आयात कमी होईल.
सरकारच्या या आदेशानंतर आयटी हार्डवेअरशी संबंधित उद्योगांनी चिंता व्यक्त करत हा आदेश मागे घेण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. एका अंदाजानुसार, भारत दरवर्षी सुमारे ७-८ अब्ज डॉलर्सच्या संगणक हार्डवेअरशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो.
