अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती, मार्च मध्ये १ लाख कोटींचे कर्ज काढणार

नागपूरात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारकडून आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकत राज्यातील समस्येसंदर्भातील प्रश्नावलीचे पत्र राज्य सरकारला लिहिले. या पत्राचा उल्लेख करत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुढील काही दिवसात राज्याच्या कर्जाची रक्कम ही ७ लाख कोटींवर पोहोचणार असल्याची माहिती दिली.

राज्य सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी पत्राच्या माध्यमांतून केलेल्या आरोपाला उत्तर देताना अजित पवार बोलत होते.

यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. वास्तविक पाहता अधिवेशनाच्या निमित्ताने आयोजित राज्यातल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. पण विरोधकांनी पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकल्याने त्यांना चहापानाऐवजी सुपारीच द्यायला पाहिजे असा खोचक टीका केली.

तसेच विरोधकांनी लिहिलेल्या पत्रावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, विरोधकांनी लिहिलेले पत्र मी ही पाह्यले. पण त्या पत्रावर नावं २३ सदस्यांची सह्या मात्र फक्त ७ जणाच्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी किमान सातच जणांची नावे लिहायला हवी होती. गैरहजर राहणाऱ्या सदस्यांची नावे लिहायला नको होती असा विरोधकांना चिमटा काढला.

त्याचबरोबर राज्यावर असलेल्या कर्जाचा विरोधकांनी केलेला मुद्दा उपस्थित करत अजित पवार म्हणाले, महायुतीच्या काळात राज्यावर असलेल्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे तो मुद्दा अर्थविभागाशी निगडीत असल्याने मी सांगतो, राज्यावर ६. ५० लाख कोटी रूपयांचे कर्ज असून मार्च २३-२४ मध्ये तो कर्जाचा आकडा ७ लाख कोटींवर पोहोचणार आहे. तसेच पुढील काळात अर्धवट राहिलेल्या विकास कामांसाठी जीएसडीपीनुसार २३-२४ सालासाठी एक लाख कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले, आम्हाला व्याज आणि मुद्दल म्हणून दरवर्षी ५० हजार कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणूनही पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे खर्च वाढणार असल्याचे स्पष्ट केले. २०१५-१६ ला राज्यावर जीएसडीपीनुसार १६. ३९ लाख रूपयांचे कर्ज होते. आता २०२३-२४ मध्ये ते एक लाख २० हजार कोटींवर पोहोचणार आहे. तसेच माझ्या अंदाजानुसार ते राज्याच्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत ते १८.२३ टक्के इतकं राहणार आहे. तसेच मार्च मध्ये फिस्कल डिफीसीएट व्यवस्थापनानुसार हा खर्च ३८ कोटी रूपयांचा राहणार आहे. तसेच केंद्राच्या नियमानुसार आपले कर्जाचे प्रमाण चालू वर्षात ३ टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे आपण आर्थिक शिस्तीत असल्याने आम्ही नव्याने कर्ज काढू शकतो असेही सांगितले.

पुढे अजित पवार म्हणाले, विरोधक फक्त कर्जाचे आकडे सांगतात मात्र हे सगळं सांगत नाहीत. तसेच उद्या मी पुरवणी मागण्या सांगणार आहे. त्यातून सर्व क्षेत्राला निधी उपलब्ध करून देण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. परंतु एखाद्या गोष्टीसाठी निधी उपलब्ध करून देता आला नाही तरी पुढील अधिवेशन काळात सरकारची भूमिका ही सकारात्मकच राहणार आहे. तसेच त्यावेळी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असेही स्पष्ट केले.